MPSC च्या समांतर आरक्षणासंदर्भात ही याचिका अजय मुंडे यांनी दाखल केली होती. या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारतर्फे युक्तीवाद करताना सर्व्हिस मॅटर्स ही मॅटकडे वर्ग केली जातात, त्याची जनहित याचिका केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद करण्यात आला. यापूर्वीच काही प्रकरणांची मॅटसमोर सुनावणी सुरु असल्याचं राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं.
न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.
सर्व्हिस मॅटर्स संदर्भात कोणाला काही आक्षेप असल्यास त्यांना मॅटकडे जाण्याचा पर्याय आहे, असं म्हणत राज्य सरकारने याचिका निकाली काढण्यात यावी, अशी मागणी हायकोर्टाकडे केली. त्यावर ज्यांच्या प्रकरणांची सुनावणी मॅटकडे सुरु आहे त्यांच्या प्रकरणांवर दोन आठवड्यात मॅटने निर्णय घ्यावा, असा आदेश कोर्टाने दिला. तसंच ज्यांना नव्याने आपली तक्रार करायची आहे त्यांनी 6 मार्चपर्यंत तक्रार करावी आणि या प्रकरणांचा निकाल मॅटने चार आठवड्यात लावावा, असा हायकोर्टाने आदेश दिला.
आरक्षित कोट्यातील उमेदवारांना खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवलं जात असल्याचा आरोप करत अजय मुंडे यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. मागसवर्गीय कोट्यातल्या विद्यार्थ्याने गुणवत्तेच्या आधारावर महिला खुला वर्ग अथवा खुला वर्ग स्पोर्ट्स कोट्यातून अर्ज दाखल केला असेल तर त्याला प्रवेश प्रक्रियेच्या एखाद्या टप्प्यावर खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवलं जातं, ही बाब या याचिकेतून हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली होती.
संबंधित बातम्या :