मुंबई: मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची समिती बरखास्त करुन त्यावर तात्काळ व्यवस्थापक नेमावा अशी मागणी बीसीसीआयच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची अंतिम मुदत ही सप्टेंबर 2016 होती. मात्र 18 महिने उलटून गेले तरीही मुंबई क्रिकेट असोसिएशन या ना त्या कारणानं पळवाटा शोधून काढत असल्याचा आरोपही बीसीसीआयच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनतर्फे सुरु असलेली टी-२० मुंबई लीग स्पर्धा तात्काळ रद्द करावी. मुळात लोढा समितीच्या शिफारशींची पूर्तता न केल्यामुळे ही समितीच बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे नवी व्यावसायिक स्पर्धा खेळवण्याचा एमसीएला अधिकारच नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. तसेच हायकोर्टानं एक समिती नेमून याची चौकशी करावी आणि आयोजकांनी या स्पर्धेच्या माध्यमातून उभारलेला निधी तात्काळ हायकोर्टात जमा करावा अशी मागणी करणारी याचिका नदिम मेमन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते हे एमसीएशी संलग्न असलेल्या मुस्लीम स्पोर्ट्स क्लबशी संबंधित आहेत. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावर हायकोर्टानं मुंबई क्रिकेट असोसिएशनसह सर्व प्रतिवादींना उत्तर देण्यासाठी 2 आठवड्यांचा अवधी देत या प्रकरणाची सुनावणी ३ एप्रिलपर्यंत तहकूब केलीय. त्यामुळे टी-२० मुंबई लीगवरील टांगती तलवार तूर्तास तरी टळली आहे.