मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिलं आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा आहे. केंद्र शासनाने राजभाषा धोरण अंगीकारलेले असून त्याद्वारे राज्याच्या अखत्यारितेतील सर्व कार्यालयांना त्रि-भाषा सूत्र लागू केलेले आहे. असं असताना केंद्र सरकारची प्राधिकरणे त्रि-भाषा सूत्राचे पालन करत नाही अशी तक्रार या पत्रात केली आहे.
त्रि-भाषा सूत्रामध्ये दंडाची किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईची कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे हे घडत असून संबधित विभागांना तत्काळ आदेश देऊन मराठी भाषा वापरण्याबाबत सूचना कराव्या यासाठी सुभाष देसाई यांनी हे पत्र लिहिले आहे.
केंद्र शासनाची अनेक कार्यालये, राष्ट्रीयकृत बँका, पश्चिम आणि मध्य रेल्वेमध्ये मराठी भाषेचा वापर होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत संबंधित कार्यालयांना वारंवार सूचना देऊन त्याचे पालन होत नसल्याने तशा सूचना देण्यात याव्या यासाठी राज्य सरकारकडून पत्रव्यवहार केला आहे. महाराष्ट्रातील केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील कार्यालयं, बँका, रेल्वे तसेच टपाल कार्यालयात त्रि-भाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेचा सक्तीने वापर करावा, अशी मागणी पत्रातून केली.
प्रत्येक विभागात मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नियुक्त
मराठी भाषेचा शासकीय कामकाजात अनिवार्य वापर करण्यासाठी प्रत्येक विभागात मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. या अधिकाऱ्याने कार्यालयीन कामकाजामध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा आहे. संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी फोनवर मराठीत बोलायचे. सभेमध्ये भाषण करताना मराठीत भाषण द्यायचे. बांद्राच्या ऐवजी बांद्रा आणि सायनच्या ऐवजी शिव असे मराठी शब्द जाणीवपूर्वक वापरायचे आहेत. इथून पुढे पदभरतीचा परीक्षा मराठी भाषेतूनच घ्यायच्या आहेत. सर्व शासकीय अभ्यास गटाने आपला अभ्यास मराठी भाषेतून असल्याचा आणि अहवालही मराठी भाषेतूनच द्यायचा आहे, असे अनेक बदल केले जाणार असून यावर प्रत्येक विभागात मराठी भाषा दक्षता अधिकारी लक्ष ठेवून असणार आहे.