यासंदर्भात सोमवारी आपली भूमिका स्पष्ट करु असं राज्य सरकारने हायकोर्टात कबूल केलं आहे. हजारो पानांत तयार झालेला परिशिष्ट एकूण 35 खंडात विभागलेला आहे. तीन खंडातील आयोगाचा मुख्य अहवाल एक हजार पानांचा आहे. परिशिष्ट जारी केल्यास सर्व प्रतिवादींसह कोर्टालाही त्याची प्रत द्यावी लागेल, इतका मोठा कागदांचा संच उगाच जागा व्यापून टाकणारा आहे. संपूर्ण परिशिष्ट मंत्रालयात ठेवलेला आहे. तो ठेवलेल्या जागी जाऊन याचिकाकर्ते त्यांना हवी ती कागदपत्र निवडू शकतात. त्याला आमची काहीच हरकत नाही, असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
मात्र ज्या सूचना आणि संशोधनाच्या आधारे आयोगाने अहवाल तयार केला आहे, ती माहिती आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण परिशिष्ट आम्हाला मिळायलाच आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. यावर परिशिष्टाची सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करुन देता येईल का? याबाबत हायकोर्टाने विचारणा केली असता ती उपलब्ध करुन देण्यासाठी संपूर्ण परिशिष्ट स्कॅन करण्याची गरज आहे. आणि आम्ही तो सध्यातरी केलेला नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने कोर्टाला दिली. तेव्हा येत्या सोमवारी राज्य सरकार यासंदर्भात आपली भूमिका कोर्टात स्पष्ट करणार असल्याचं विशेष सरकारी वकील व्ही.एम. थोरात यांनी सांगितलं.