मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भात मागास प्रवर्ग आयोगाचा प्रगती अहवाल हायकोर्टात सादर करण्यात आला. मागास प्रवर्ग आयोग 15 नोव्हेंबरपर्यंत आपला अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. मात्र हायकोर्टाने चार आठवड्यांनी कामकाजाचा पुन्हा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मराठा आरक्षणाबाबत विनोद पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करुन, आयोगाला कालमर्यादा निश्चित करुन देण्याची मागणी केली आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत सरकार चालढकल करत असल्याचं म्हणत हायकोर्टाने सरकारला फटकारलं होतं. राज्यभरात दुसऱ्यांदा मराठा मोर्चाचं वादळ घोंघावलं होतं. 9 ऑगस्टला निघालेल्या मराठा क्रांती ठोक मोर्चात अनेक ठिकाणी तोडफोड झाली होती.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरून लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर 2017 मध्ये दाखल करण्यात आली आहे. विनोद पाटील यांच्यावतीनं ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ आणि वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करून मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा आणि त्याकरिता वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी, जेणेकरून येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल. अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलन करणे योग्य नाही : हायकोर्ट

यापूर्वी 7 ऑगस्टला मराठा आरक्षणाबाबतची सुनावणी झाली. त्यावेळी  मराठा आरक्षण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलन करणे योग्य नाही, अशी टिपण्णी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली होती . मराठा अरक्षणाबाबत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. या याचिकेवर पुढील सुनावणी आज ठेवण्यात आली होती.

वेगाने काम करा : हायकोर्ट
7 ऑगस्टच्या सुनावणीत हायकोर्टाने वेगाने काम करण्याचा सूचना सरकारला दिल्या होत्या.  राज्यात ज्याप्रकारे आंदोलनं आणि आत्महत्या होत आहेत याची आम्हाला चिंता आहे. त्यामुळे परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून वेगाने काम करा, अशी सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि मागासवर्ग आयोगाला केली होती.

सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार, तेव्हा आयोगाच्या कामाची काय प्रगती आहे, याचा आढावा घेतला जाईल. तोपर्यंत प्रक्षोभक आंदोलनं करु नयेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलन करण योग्य नाही, असा सल्लाही हायकोर्टाने दिला होता.

आंदोलनादरम्यान होत असलेल्या आत्महत्यांची आम्हाला चिंता वाटत आहे. कोणत्याही आंदोलनापेक्षा मानवी जीवाची किंमत नक्कीच जास्त आहे. त्यामुळे कृपया आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलू नका, असं हायकोर्टाने आंदोलकांना म्हटलं होतं.

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून 3 ऑगस्टला एक पानी स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकारला सादर करण्यात आला  होता. या रिपोर्टमध्ये मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांवर भर देण्यात आला होता.  त्यानंतर आज पुन्हा प्रगती अहवाल सादर करण्यात आला.

'तर डिसेंबरला पुन्हा आंदोलन'

यंदा नोव्हेंबरपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झाले नाही, तर एक डिसेंबरपासून पुन्हा मराठ्यांचे भगवे वादळ महाराष्ट्रभर पोहोचेल, असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने दिला आहे.


संबंधित बातम्या

वाळूज एमआयडीसी तोडफोडीशी मराठा मोर्चाचा संबंध नाही: औरंगाबाद पोलीस आयुक्त

औरंगाबाद : तोडफोडीची सीआयडी चौकशी करा, मराठा मोर्चाची मागणी  

जप्त स्फोटकं मराठा मोर्चात घातपातासाठी होती: आव्हाड