मुंबई : पवईमध्ये नियमांचे पालन न करता विकासक हिरानंदानी यांनी श्रीमंतांसाठी घरं बांधली असा आरोप करणाऱ्या याचिकेची बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तेथील बांधकामांबाबत तपासणी करण्यासाठी देखरेख समितीची नेमणूक करत या समितीला दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. याप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिका गेली अनेक वर्ष हायकोर्टात प्रलंबित आहेत.
साल 1986 मध्ये पवई येथील सुमारे 350 एकर जमिनीवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याची अट घालत ती जमीन हिरानंदानी यांना देण्यात आली. मात्र, असं असतानाही विकासक निरंजन हिरानंदानी यांनी नियमांचं सर्रासपणे उल्लंघन करून तिथं उच्चभ्रूंसाठी घरं बांधली. नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यात सूट देत खासगी जमीनीचा परतावा देताना एमएमआरडीएने हिरानंदानी बिल्डरसोबत त्रिपक्षीय करार केला होता. त्यानुसार, विकासक कंपनीनं तिथं दुर्बल घटकांतील कुटुंबांसाठी 40 आणि 80 चौ. मी. आकाराचे जवळपास 3 हजार फ्लॅट्स बांधणे आवश्यक होतं. तसेच त्यातील 15 टक्के घरं सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राखून ठेवणं अपेक्षित होतं. मात्र, तसं न करता त्याजागी उच्चभ्रूंसाठी मोठमोठे फ्लॅट्स बांधण्यात आले. त्याविरोधात दाखल जनहित याचिकांवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडली.
त्यावेळी हिरानंदानी विकासकाकडून सदर प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबर 2023 पर्यंतची वाढीव मुदतीची मागणी करण्यात आली. त्याला याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं तीव्र विरोध करण्यात आला. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत खंडपीठानं प्रकल्पातील बांधकामांबाबत तपासणी करण्यासाठी देखरेख समितीची नेमणूक केली आहे. या समितीनं त्या ठिकाणी जाऊन नेमकं किती आणि कसे बांधकाम झाल आहे? त्याबाबत तपासणी करावी आणि त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल न्यायालयात दोन आठवड्यांत सादर करावा, असे निर्देश देत बुधवारची सुनावणी तहकूब केली.