मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारचं पहिलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरु होत आहे. याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी कर्जमाफीबद्दल मोठी घोषणा केली. शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी उद्या म्हणजे 24 फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार आहे. येत्या तीन महिन्यात ही कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे, अशी घोषणा उद्धव ठाकरेंनी केली. या पत्रकार परिषदेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, सतेज पाटील हे उपस्थित होते.
दोन लाखापर्यंतच्या कर्जमुक्तीची पहिली यादी उद्या आम्ही जाहीर करणार आहोत. ही पहिली यादी असेल, अंतिम यादी नाही. अफाट काही तरी जाहीर करायचं आणि ते पेलत नाही म्हणून उताणं पडायचं, अशी आमची वृत्ती नाही. मागील सरकारमध्ये आम्हीही होतो. त्यावेळी त्यांनी जी कर्जमाफी योजना केली होती ती अजून सुरु होती. त्यामुळे आम्ही जे ठरवलं आहे ते नियोजित वेळेत पूर्ण करु, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.
सरकार स्थिरावलंय हे विरोधीपक्षाच्या पचनी पडत नाही : उद्धव ठाकरे
विरोधीपक्षाने त्यांची भूमिका समर्थपणे बजावावी. विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्याची गरज मला वाटत नाही. आरोप केल्याने तो उत्तम विरोधी पक्ष ठरतो असं नाही. व्यथा मांडा, मात्र सरकार चांगलं काम करत असताना सरकार काही करत नाही ही भूमिका अयोग्य आहे. दिवस मोजणारं हे सरकार नाही. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार आता स्थिरावलय हे विरोधीपक्षांच्या पचनी पडत नाही. आम्ही नुसत्या घोषणा नाही तर त्याची अंमलबजावणी केली. जनतेला हे सरकार आपलं वाटत आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.
आम्ही चांगले निर्णय घेतले, जनतेला आधार देऊ शकू असे निर्णय घेतले आहेत. शिवभोजन योजनेवरही विरोधीपक्षाने टीका केली. स्वत: काही करायचं नाही आणि सरकार चांगलं काही करत असेल तरी टीका करायची, असं विरोधी पक्षाकडून होत आहे. ही विरोधी पक्षाची पोटदुखी आहे. शिवभोजन योजना चांगल्यारित्या सुरु आहे. त्यामुळे या योजनेचा हळूहळू विस्तार करणार आहोत, असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं.
एल्गारचा तपास एनआयएकडे सोपवून पोलिसांवर अविश्वास दाखवलाय
ज्या मुद्द्यवरुन महाविकास आघाडीत मतभेद निर्माण झालेत, असं बोललं जात आहे, त्या एल्गार परिषद, सीएए मुद्द्यावरही उद्धव ठाकरेंनी भाष्य केलं. एल्गारचा तपास केंद्र सरकारने एनआयएकडे सोपवला यावर आमची नाराजी आहेच. केंद्र सरकारने एकप्रकारे पोलीस दलावर अविश्वास व्यक्त केला आहे. तर एनपीआरमध्ये अडचणीचे प्रश्न असतील का त्याबाबत आम्ही तीनही पक्षांची समिती नेमणार आहोत. सीएए आणि एनपीआरबाबत काँग्रेससोबत चर्चा केल्यानंतरच आमची ही भूमिका ठरली आहे, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्या दृष्टीने हे सरकार योग्य उपाययोजना करत आहे. आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याची माहिती घेण्यासाठी आम्ही गेलो होतो. यासाठी पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. ती समिती 31 मार्चपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार असून त्यानंतर आम्ही याबाबत कायदा करु. स्त्रीयांसंबंधीच्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये आरोपीला जलद शिक्षा व्हावी, यासाठी हा कायदा असेल. आंध्रच्या कायद्यात आणखी काही मुद्दे समाविष्ट केले जातील, असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं.