मुंबई : सध्या भाजप- शिवसेनेतला राजकीय संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. येत्या काळात हाच संघर्ष नारायण राणे यांच्या जुहूतील बंगल्यावरुन अधिकच पेटण्याची चिन्हं आहेत. नारायण राणे यांच्या जुहूतील आधिष बंगल्याला मुंबई महापालिकेनं यापूर्वी दिलेल्या नोटीसीनुसार अल्टीमेटमचे 15 दिवस पुढच्या आठवड्यात पूर्ण होत आहेत. त्यानंतर नारायण राणेंच्या बंगल्यावर बीएमसीचा हातोडा पडणार की राणे कोर्टात धाव घेऊन दिलासा मिळवणार हे पाहाणे महत्वाचे ठरणार आहे.
शिवसेना - नारायण राणे हा संघर्ष शिवसैनिकांसाठी सेना-भाजप संघर्षापेक्षाही अधिक कडवा आहे. काही महिन्यांपूर्वी मुंबई महापालिकेनं आधिश बंगल्याची पाहणी करुन त्यातील बांधकाम अनधिकृत आणि विनापरवाना वाढीव असल्याचे ठरवले. त्यानंतर नोटीसांचा खेळ सुरु झाला आणि आता वेळ अंतीम नोटीस बजावण्याची आली आहे. जर योग्य कागदपत्रे सादर झाली नाही तर आधिशवर हातोडा पडणार हे निश्चितच आहे. मात्र, दरम्यान राणे कोर्टात तीन आठवड्यांच्या मुदतीत अपिल करु शकतात.
पालिकेने अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी राणे यांना दोन वेळा प्रत्येकी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली. दरम्यानच्या काळात अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भात नारायण राणे यांनी पालिकेकडे अर्ज केला होता. त्यानुसार पालिकेने कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र या कागदपत्रांमध्ये अपूर्णता आणि त्रुटी असल्याचं पालिकेचं म्हणणं आहे...
नारायण राणे यांच्या आधिश बंगल्याबाबत पालिकेचे आक्षेप कोणते?
- सीआरझेड 2 मध्ये अंतर्गत केलेल्या बांधकामाबद्दल कोणतीही माहिती पालिकेला सादर केली नाही.
- कागदपत्रांमध्ये वाढीव बांधकामाचा उल्लेख नसल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.
- अग्निशन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर नाही
- मालमत्ता कर विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर नाही
- टायटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेटसह वाढीव बांधकाम नियमित करण्यासाठी योग्य कागदपत्रे पुरावे जोडलेले नाहीत
जर मुंबई महापालिकेनं 15 दिवसांच्या मुदतीनंतर अंतीम कारवाईची नोटीस बजावली तर कोर्टात अपिल करण्याकरता नारायण राणेंकडे तीन आठवडे असतील. त्यानंतर न्यायालयात त्या निर्देशानुसार कारवाई होऊ शकते. मात्र, सध्याच्या वाढलेल्या राजकीय तापमानात राणेंच्या आधिष बंगल्यातील वाढीव बांधकामाचा मुद्दाही चांगलाच गाजणार यात शंका नाही