BMC Election Ward Reservation: जनगणनेनुसार लोकप्रतिनिधींच्या जागांची संख्या वाढू शकते, असं मानल्यास भारताची लोकसंख्या वाढली म्हणून लोकसभेच्या जागा वाढल्या का? असा प्रश्न मंगळवारी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टात उपस्थित केला. मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग संख्या 236 वरून पुन्हा 227 करण्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ही कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून करण्यात आल्याचा दावा महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात केला. जनगणनेचा आधारावर प्रभागसंख्या कमी जास्त करता येणार नाही. नगरसेवकांची संख्या किती असावी?, हे कायद्यानं निश्चित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला पालिका प्रभाग संख्या आणि पुनर्रचनेला हात लावण्याची गरज नव्हती, असंही त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.
गेल्या वर्षी तत्कालीन मविआ सरकारनं बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभागाची पुनर्रचना करून प्रभाग संख्या ती 227 वरुन 236 पर्यंत वाढवली. शिवसेनेतून शिंदे गटानं बाहेर पडून भाजपाशी हात मिळवणी करून नवे सरकार स्थापन केले. त्यानंतर मविआ सरकारचा निर्णय बदलून प्रभाग संख्या पूर्ववत 227 केली. या निर्णयामुळे बृहन्मुंबई महापालिकेची आधीच रखडलेली निवडणूक आणखी लांबणीवर पडणार आहे. तसेच याचा सरकारी तिजोरीलाही मोठा फटका बसणार आहे, असा दावा करीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांच्यावतीनं याचिका दाखल केलेली आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर अंतिम सुनावणीला सुरू आहे. नगरसेवकांची संख्या कमी करणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन नाही, असा दावाही महाधिवक्त्यांनी मंगळवारी केला.
नगरसेवकांची संख्या ही कायद्यानं निश्चित केली असल्यानं लोकसंख्या वाढली म्हणून नगरसेवकांची संख्या वाढली पाहिजे असा नियम नाही, मुंबई महानगरपालिकेच्या साल 2012 आणि 2017 सालच्या निवडणुका या 2011 सालच्या जनगणनेनुसारच घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे नवीन जनगणनेअभावी आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग संख्या वाढवण्याची गरज नाही, असा दावा करून महाधिवक्त्यांनी आपला युक्तिवाद संपवला. बुधवारी राज्य निवडणूक आयोग आणि मुंबई महानगरपालिकेकडून युक्तिवाद होणार आहेत.
जर मुंबई महापालिकेच्या गेल्या दोन निवडणुका त्याच लोकसंख्येवर लढवण्यात आल्यात आहेत. तर लोकसंख्या वाढली म्हणून लगेच प्रभाग संख्या किंवा रचना बदलण्याची गरज नाही, असं राज्य सरकारनं आज कोर्टात सांगितलं. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद केला. याशिवाय याचिकेला विरोध करत ती फेटाळून लावण्याची मागणी आज राज्य सरकारनं केली. राज्य सरकारचा युक्तिवाद संपला आहे. उद्या राज्य निवडणूक आयोग आणि बीएमसीच्यावतीनं युक्तिवाद होणार आहे. बीमसी प्रभाग संख्या आणि पुनरर्चना मुद्यावरील याचिकेवर आज सुनावणी झाली. प्रभाग संख्या 227 वरून 236 करण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारकडून रद्द करण्यात आला होता. या निर्णयाला, ठाकरे गटाच्या दोन माजी नगरसेवकांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. याचिकाकर्त्यांसाठी जेष्ठ विधिज्ञ आस्पी चिनॉय युक्तिवाद करत आहेत.