मुंबई : नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यातील ग्रामपंचायती निवडणुकांनंतर राज्य सरकारनं सरपंचपदाच्या निवडीसाठी काढलेल्या आरक्षण सोडतीच्या रोटेशनमध्येही अनियमितता दिसून येत असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर आणि नाशिक या जिल्ह्यांतील सुमारे 35 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. या आरक्षणाला आक्षेप घेतलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्यानं सुनावणी घेऊन आरक्षण निश्चित करेपर्यंत सरपंच पदाच्या निवडणुका घेऊ नका असा आदेशच न्यायालयाने दिला आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर राज्य सरकारने सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत काढली होती. या सोडतीला आक्षेप घेत कोल्हापूर जिल्हा अंतर्गत येणाऱ्या शिरोळ तालुक्यातील शिरटी ग्रामपंचायतीचे सदस्य रामदास भंडोर यांच्यावतीने अॅड. धैर्यशिल सुतार तसेच अॅड. मनोज पाटील, अॅड.अक्षय कपाडिया आदी वकिलानी पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर आणि नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत सदस्यांनीही सरपंच पदाच्या आरक्षणाला असाच आक्षेप घेतल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
या याचिकांवर न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी हायकोर्टानं राज्य सरकारने जारी केलेल्या सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीवरच प्रश्न चिन्ह उपस्थित केलं. या आरक्षण सोडतीमध्ये अनियमितता दिसून येत असल्याचं स्पष्ट कारत सरपंच पदाच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्यानं सुनावणी घेऊन नियमानुसार योग्य तो निर्णय घ्यावा आणि आरक्षण निश्चित कारावे तोपर्यंत सरपंच पदाच्या निवडणुका घेऊ नका असा आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिला आहे.