नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारने ठाम भूमिका घेतली आहे. बैठकीत राज्य सरकारने हाय स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन म्हणजे बुलेट ट्रेनच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत बीकेसीमधील त्यांना हव्या असलेल्या जागेला विरोध केला आहे.
रेल्वे विभागाला बुलेट ट्रेनच्या सुरुवातीच्या स्टेशनसाठी बीकेसीमधील भूमिगत स्टेशनसाठी जागा हवी आहे. मात्र याच जागेवर राज्य सरकारला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र (financial hub) बांधायचे आहे. बुलेट ट्रेनच्या भूमिगत स्टेशनमूळे आर्थिक केंद्र उभारण्यात अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या जागेबाबत नकार देत धारावीतल्या जागेचा प्रस्ताव समोर ठेवला आहे.
येत्या सप्टेंबर महिन्यात गुजरातमध्ये जपानचे पंतप्रधान यांच्या उपस्थितीमध्ये नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे भूमिपूजन करणार आहेत. असं असतांना पहिल्याच स्टेशनवरून प्रकल्प रखडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.