मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना दिवसा अखंडित व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.राज्यात शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना 2.0 राबविण्यात येत आहे. या मिशन मोडवरील या योजनेतून 2025 पर्यंत सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून 9000 मेगावॅट अधिक उर्वरीत7000 मेगावॅट असे 16 हजार मेगावॉट विकेंद्रीत सौर ऊर्जा क्षमता निर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
यात वीज उपकेंद्राची देखभाल व सुधारणा, प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन व Revolving Fund या आर्थिक प्रोत्साहनासाठी सन 2024-25 ते 2028-29 या कालावधीसाठी 2 हजार 891 कोटी इतका अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी सन 2024-25 या वर्षीच्या 702 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या केंद्रीय आर्थिक सहाय्य निधीच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडून उर्वरित क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती करिता राज्य सरकार आर्थिक साह्य निधी 30% (SGF) देण्यास व त्यासाठी सन 2024-25 ते सन 2026-27 या कालावधीसाठी एकूण 10 हजार 41 कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. याअंतर्गत सन 2025-26 साठी 6 हजार 279 कोटी व सन 2026-27 साठी 3 हजार 762 कोटी इतक्या निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.
राज्यात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024 सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरवले असून राज्यातील 44 लाख 6 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णता मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. याकरिता 14 हजार 761 कोटी रुपये वार्षिक अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर महावितरणचा सरासरी वीज खरेदीचा दर कमी होणार आहे. यातून आगामी काळातील कृषी क्षेत्रासाठी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा शासनावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदर सवलत योजना यशस्वीपणे राबविता येणार आहे.
संबंधित बातम्या :