GST विधेयक अधिवेशन 17 मे ऐवजी 20, 21, 22 मे रोजी होणार आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबतची माहिती दिली.
18 आणि 19 मे रोजी श्रीनगर इथं अर्थमंत्र्यांनी GST कौन्सिलची बैठक आयोजित केली आहे. कोणत्या वस्तू कर रचनेत येतील याचा निर्णय या बैठकीत होईल. राज्याचा अर्थ मंत्री म्हणून उपस्थित राहणं महत्वाचं आहे, असं मुनगंटीवार म्हणाले.
दरम्यान, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेऊन निर्णय जाहीर करु. गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याची सरकारची जुनी पद्धत आहे. याही वेळेस सरकार मदत करण्यासाठी सकारात्मक आहे, असं सुधीर मुनगंटीवारांनी सांगितलं
शिवसेनेच्या मागणीवर
शिवसेनेने शेतकऱ्यांसाठी विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी केली आहे. त्याबाबत मुनगंटीवार म्हणाले, "शेतकऱ्यांसाठी 3 दिवस का 30 दिवसांचं अधिवेशन घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची भूमिका आहे. जुलैमध्ये शेतकऱ्यांच्या विविध विषयांवर चर्चा करणार आहोत. त्याच्यात कोणी आडकाटी करण्याचा प्रश्नच येत नाही"
शिवस्मारक टेंडर
कमी प्रतिसाद असल्यामुळे पुन्हा टेंडर पुन्हा मागवण्यात आलं आहे. जगातलं उत्तम स्मारक बनवायचं असेल, तर कंत्राटदारांची निवड करताना काळजी घेणं सरकारची जबाबदारी आहे, असं मुनगंटीवार म्हणाले.
तूर घोटाळा
कुठंही घोटाळा झाला तर योग्य चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यास मुख्यमंत्री सक्षम आहेत, असं मुनगंटीवारांनी सांगितलं.
मंत्री, आमदार परदेश दौऱ्याची पाठराखण
जगात जे काही उत्तम आहे ते आपल्या देशात यावं यासाठी कोणी अभ्यास दौऱ्यावर गेलं तर टीका करून आपण आपलं नुकसान करतोय. सभापती, अध्यक्ष आणि आमदारांचा दौरा ज्ञानप्राप्तीसाठी आहे. त्याच फायदा समाजाला, शेतकऱ्याला, राज्याच्या उन्नतीला होतो.
त्यामुळे संकुचीत विचार ठेऊ नये. उद्या म्हणतील अधिवेशनात खूप खर्च होतो म्हणून तेही बंद करायचं का?, असा सवाल मुनगंटीवारांनी केला.