Maharashtra Cabinet Meeting : एमएमआरडीएच्या अनेक प्रकल्प कामांसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन विकासकामांसाठी 60 हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडाळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाची तिसरी बैठक आज पार पाडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, एमएमआरडीएचे अनेक प्रोजेक्ट आहेत. त्यांना 60 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज हवे आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील 12 हजार कोटी रुपयांची सरकारने हमी दिली असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या या घोषणेमुळे मुंबई आणि परिसरातील मेट्रो प्रकल्पासह इतर महत्त्वांचे प्रकल्प मार्गी लागण्यास वेग मिळणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
एमएमआरडीएला मुंबई महानगर क्षेत्रात विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी 60 हजार कोटींपर्यंतचे कर्ज उभारण्यास तसेच शासन हमीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कर्जापैकी पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या 12 हजार कोटी रकमेची शासन हमी देण्यास आणि शासन हमीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई महानगर क्षेत्रात 1 लाख 74 हजार 940 कोटी किंमतीचे महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये विविध मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, बोरीवली-ठाणे भुयारी मार्ग, ठाणे कोस्टल रोड व शिवडी-वरळी कनेक्टर, इत्यादी महत्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय घेण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य निर्णय
दोन दिवसांपूर्वी 14 तारखेला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करणे, थेट सरपंच, नगराध्यक्ष निवड अशा निर्णयांचा सपाटा लावल्यानंतर आज पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळानं आपल्या तिसऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय घेतले आहेत. या बैठकीत ठाकरे सरकारनं घेतलेला औरंगाबादचं नामांतर छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव करण्याचा निर्णय पुन्हा घेण्यात आला. ठाकरे सरकारनं शेवटच्या क्षणी घेतलेला हा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं स्थगित केला होता.