Mumbai Municipal Corporation: मुंबईच्या (Mumbai News) फुटपाथवरील अतिक्रमणं (Encroachments on Footpaths) हटवून वयोवृद्ध तसेच दिव्यांगासह सर्वसामान्य पादचाऱ्यांना चालण्यायोग्य करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) पुन्हा एकदा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC News) दिले आहेत. फुटपाथवर फैलावलेल्या अतिक्रमणामागील कारणे आणि ते रोखण्यासाठी लागणाऱ्या ठोस उपाययोजनांवर पालिकेला 1 मार्चपर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
फुटपाथवरून फेरीवाल्यांना हटवण्याची कारवाई पालिकेकडून केली जात असून ही अतिक्रमण हटवण्यासाठी अनेक ठिकाणी विशिष्ट फेरीवाला क्षेत्र स्थापन केल्याची माहिती पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टाला देण्यात आली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल (Justice Gautam Patel) आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले (Justice Neela Gokhale) यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. या कारवाईबाबत न्यायालयानं समाधान व्यक्त केलं, बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे मुंबईतील पदपथ अरुंद झाले असून अशा पदपथावरून चालणंही अशक्य झालेलं आहे. प्रामुख्यानं वयोवृद्ध आणि अपंग नागरिकांना यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं यावेळी न्यायालयानं पालिकेला सुनावलं. वयोवृद्ध आणि अपंगांना पदपथांवरून कोणत्याही अडचणींशिवाय चालता यावं यासाठी कोणते नियम लागू करता येतील?, त्याच्याही सूचना घेण्याचेही न्यायालयाने पालिकेला आदेश दिलेत.
पेव्हर ब्लॉक गंभीर समस्या
पेव्हर ब्लॉकची समस्याही दिवसेंदिवस गंभीर झाली असून बसवलेली पेव्हर ब्लॉक सतत उखडले जातात, त्याचाही त्रास पादचाऱ्यांनाच सोसावा लागतो. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागानं या समस्येकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचं यावेळी न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
काय आहे याचिका?
बोरिवली येथील गोयल प्लाझात मोबाईल फोनची गॅलरी चालवणारे पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल या दुकान मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. आपलं दुकान मुख्य रस्त्यावर असूनही फेरीवाल्यांनी उभारलेल्या दुकानांमुळे दुकान पूर्णपणे झाकोळलं जाते. तसेच पदपथावरील फेरीवाल्यांच्या वाढत्या अतिक्रमणामुळे आपल्या दुकानाचा रस्ताही अडवला जातो. पालिकेकडून या फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाते. मात्र काही वेळेतच फेरीवाले पुन्हा तिथंच दुकानं थाटतात असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केला होता. या याचिकेची व्याप्ती वाढवून हायकोर्टाकडून याचं सु-मोटो याचिकेत रुपांतर करण्यात आलं आहे.