मुंबई : डीएसके प्रकरणात बँक ऑफ महाराष्ट्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांना जामीन देण्याच्या पुणे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला दोन ठेवीदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर राज्य सरकारला तीन ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. प्रज्ञा सामंत आणि श्रीधर ग्रामोपाध्ये यांनी या प्रकरणी याचिका करत मराठे यांचा जामीन रद्द करण्याची विनंती हायकोर्टाला केली आहे.

‘डीएसके यांनी हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली असून या गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात रवींद्र मराठे यांचाही थेट सहभाग असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांनी डीएसकेंची आर्थिक क्षमता आणि विश्वासार्हता न तपासताच त्यांच्या कंपनीला मोठी कर्ज दिली. यामुळे मराठे यांचा संबंध असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.' असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

'आर्थिक गुन्हे शाखेने मराठेंना अटक केली होती आणि त्यानंतर पुणे न्यायालयाने त्यांना सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती. मात्र, अटकेच्या दुसऱ्याच दिवशी अचानक मराठे आणि अन्य दोन अधिकाऱ्यांची पोलिस कोठडी न्यायालयीन कोठडीत बदलण्यात आली. मराठे यांना खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.' असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.

'पोलिस कोठडीचा कालावधी संपण्याची वाट न पाहता लगेचच सुट्टीच्या दिवशी संध्याकाळी न्यायालय चालवून अर्जावर सुनावणी घेण्याची विनंती करणे आणि त्यानंतर न्यायालयानेही जामीन अर्जाची नोंद झाली नसताना त्यावर तातडीची सुनावणी घेऊन निर्णय देणे, वैद्यकीय बोर्डाच्या दाखल्याविनाच मराठेंना वैद्यकीय कारणास्तव न्यायालयीन कोठडी देणे, या प्रकरणासाठी नेमलेले विशेष वकील प्रवीण चव्हाण यांना या साऱ्यापासून अनभिज्ञ ठेवणे या सर्व बाबी संशयास्पद तर आहेतच, पण न्यायप्रक्रियेवर विपरित परिणाम करणारे आहे. तपास यंत्रणेवर असा कोणता दबाव आला की मराठे व अन्य अधिकाऱ्यांना जामीन मिळण्यासाठी अशी घाई करण्यात आली?’, असे प्रश्न या याचिकेत उपस्थित केले आहेत.