Maharashtra assembly monsoon session 2020 : महाराष्ट्र विधिमंडळाचं दोन दिवसांचं पावसाळी अधिवेशन येत्या 5 आणि 6 जुलै रोजी होत आहे. अवघ्या दोन दिवसाचं हे पावसाळी अधिवेशन वादळीच ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक दिवसांत राज्य सरकार विरुद्ध विरोधी पक्षात चांगलीच जुंपली आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. विरोधी पक्षाच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, कोविडच्या नावाखाली लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचं काम या सरकारकडून केलं जात आहे. राज्य सरकारने विधानमंडळात सदस्यांनी बोलू नये अशी व्यवस्था केली जात आहे. राज्याच्या निर्मितीला 60 वर्ष पूर्ण झाले आहेत पण जे 60 वर्षांत घडलं नाही, ते आपल्याला आता घडताना दिसत आहे, असं फडणवीस म्हणाले. 


Maharashtra Monsoon Session: दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनाची रणधुमाळी, 'या' मुद्द्यावरुन वादळी ठरणार अधिवेशन!  


फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात  ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, करोनाचे प्रश्न, लॉकडाउन असे अनेक प्रश्न आहेत. पण या विषयांवर बोलण्यासाठी कोणतंही आयुध आमच्यासाठी शिल्लक ठेवलेलं नाही. राज्याच्या भ्रष्टाचारावर आम्ही बोलूच नये, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. म्हणून आम्ही ठरवलंय की आम्ही सभागृहात जे मांडता येईल, ते मांडण्याचा प्रयत्न करू. जे सभागृहात मांडता येणार नाही ते बाहेर माध्यमांसमोर मांडू, रस्त्यावर येऊन मांडू. अशा प्रकारे लोकशाचीही थट्टा तात्काळ बंद केली पाहिजे, असं ते म्हणाले. 


ठाकरे सरकारने 16 महिन्यात प्रसिद्धीवर खर्च केले तब्बल 155 कोटी!


ते म्हणाले की, मिनिट्समध्ये लिहिण्यात आलं आहे की कोणतंही आयुध वापरता येणार नाही. कदाचित अशा प्रकारची लोकशाही आणीबाणीच्या काळात पाहिली असेल. कोविड आहे, वेळ कमी करतोय इथपर्यंत ठीक आहे. पण सदस्यांना कोणतंही संसदीय आयुध वापरता येणार नाही, असा निर्णय म्हणजे लोकशाहीला कुलूपबंद करण्याचा प्रयत्न आहे, असं फडणवीस म्हणाले.


अधिकारी आणि कर्मचारी माशा मारायला बसवले आहेत? 
फडणवीस म्हणाले की, विधिमंडळ सदस्यांनी 35 दिवसांपूर्वी टाकलेले प्रश्न व्यपगत होतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे.  प्रश्नच विचारायचे नाहीत आणि विचारले तरी उत्तर दिलं जाणार नाही. मग एवढे अधिकारी आणि कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत असताना हे काय माशा मारायला बसवले आहेत? साधी उत्तरं देखील द्यायची नाहीत? भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर प्रश्न विचारल्यावर सर्रासपण कळवून दिलं आहे की तुमच्या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्याची गरज नाही, कारण हे प्रश्न आम्ही व्यपगत केले आहेत. म्हणजे तुम्ही काहीही अनिर्बंध कारभार करा. आता तुम्हाला प्रश्न विचारणारं कुणी नाही, कुणाचा अधिकार नाही. म्हणून लोकशाहीला कुलूप ठेवण्याचं काम करण्यात आलं आहे, असं फडणवीस म्हणाले. 


5 आणि 6 जुलै असे दोन दिवस अधिवेशन
 महाराष्ट्र विधिमंडळाचं दोन दिवसांचं पावसाळी अधिवेशन येत्या 5 आणि 6 जुलै रोजी होत आहे. अवघ्या दोन दिवसाचं हे पावसाळी अधिवेशन वादळीच ठरण्याची शक्यता आहे.  राज्यात आता कोरोना दुसरी लाट हळूहळू कमी होऊ लागली आहे. मात्र तरी देखील राज्यावरील संकट मात्र काही कमी झालेले नाही. आता तर राज्यात डेल्टा प्लसचे रुग्ण देखील आढळून आले असून, एका रुग्णांचा यामुळे मृत्यू देखील झाला. हा धोका ओळखून ठाकरे सरकारने पावसाळी अधिवेशन देखील दोन दिवसांचे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


या अधिवेशनातले प्रमुख मुद्दे


विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड
मंत्र्यांवरचे गंभीर आरोप
कोरोनाकाळातली परिस्थिती
मराठा, ओबीसी आरक्षण 
केंद्रातला राज्य सरकारवरचा दबाव 
राज्यपाल नियुक्त 12 नावं