अनिल देशमुखांना तूर्तास दिलासा नाहीच! याचिकेवर 29 सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टाकडून निश्चित

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना तातडीचा कोणताही दिलासा न देता हायकोर्टानं (Bombay High Court)त्यांची याचिका सुनावणीसाठी 29 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना तातडीचा कोणताही दिलासा न देता हायकोर्टानं (Bombay High Court)त्यांची याचिका सुनावणीसाठी 29 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे. एकलपीठानं ही याचिका ऐकण्यास नकार दिल्यानंतर गुरूवारी यावर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मात्र याप्रकरणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे ईडीची बाजू मांडणार असल्यानं ही सुनावणी ऑनलाईन घेण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी कोर्टाकडे केली. याला विरोध करत अनिल देशमुखांनी ताताडीच्या दिलाश्याची मागणी कोर्टाकडे केली. मात्र याचिका ऐकल्याशिवाय कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत हायकोर्टानं सुनावणी 29 सप्टेंबर रोजी ऑनलाईन सुनावणीसाठी तहकूब केली. 

अनिल देशमुखांना तातडीच्या दिलाश्याची गरज आहे. तपासयंत्रणा चौकशीची गरज कशासाठी आहे?, याची माहिती देत नाही. तपासयंत्रणेनं अद्याप आम्हाला ईसीआयआरची कॉपीही दिलेली नाही. या प्रकरणानं तपासयंत्रणा केवळ माध्यमांद्वारे खळबळ निर्माण करू पाहतंय, असा आरोप देशमुखांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.

काय आहे प्रकरण -

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांनी राज्याच्या गृहमंत्रिपदावर असताना दरमहा 100 कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला तसेच सीबीआय आणि ईडी मार्फत या प्रकरणाचा तपास आणि चौकशी सुरू आहे. त्यातच ईडीकडून आतापर्यंत अनिल देशमुख यांना पाचवेळा चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहेत. मात्र, देशमुख ईडीपुढे वेळोवेळी हजर झालेले नाहीत. या सर्व प्रकरणाविरोधात त्यांनी आता न्यायालयात धाव घेतली असून ईडीने बजावलेले समन्स रद्द करण्यात यावे, अशी मुख्य मागणी याचिकेतून केली आहे. 

तपासयंत्रणेपुढे कागदपत्रे आणि जबाब हा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदविण्याची परवानगीही याचिकेतून मागण्यात आली आहे. तसेच अधिकृत मध्यस्थामार्फत ईडीसमोर चौकशीला हजर राहण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने आपल्याला द्यावी, अशी मागणीही देशमुख यांनी अैड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत आपल्या याचिकेतून केली आहे. दुसरीकडे, देशमुख राज्याचे गृहमंत्री असताना डिसेंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत मुंबईतील ऑकेस्ट्रा बार मालकाकडून त्यांनी अंदाजे 4.7 कोटी रुपये सचिन वाझेच्या माध्यमातून मिळवल्याचा आरोप ईडीनं केला आहे.