मंत्री आदित्य ठाकरेंच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी काल मंजुरी दिली. राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम 4 लावण्यात येऊन त्यानुसार 45 दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात येतील.त्या सूचना व हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळील आरेची 600 एकर जागा वनांसाठी राखीव
सर्व प्रकारची बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येतील. त्याचबरोबर येथील झोपड्यांचे पुनर्वसनही तातडीने सुरू केले जाईल. या संपूर्ण कार्यवाहीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव हा वन विभागामार्फत लवकरच सादर करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच आरे येथील वनसंपदा संरक्षित होणार आहे.
या निर्णयावर बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ज्या आरे कार शेडचे प्रकल्प ग्रीन ट्रॅब्युनल आणि सुप्रीम कोर्टाने योग्य ठरविले, त्या आरे कारशेडची जागा काही खाजगी लोकांना लाभ पोहोचवण्यासाठी वन विभागाला देणे चूक आहे. यामुळे मुंबईच्या विकासाला, मेट्रो 3 प्रकल्पाला खीळ बसेल. प्रकल्पाला उशीर होऊन किंमत वाढेल आणि त्याचा भुर्दंड मुंबईकरांना बसेल. कोणत्या खाजगी लोकांना लाभ पोहोचवण्यासाठी ही जागा वन विभागाच्या दिली जात आहे याचा खुलासा योग्य वेळी करेन, असं देखील फडणवीस यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं.