मुंबई : पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन, शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडी मोल दरानं विकत घेणं आणि बेकायदेशिरपणे त्या ताब्यात घेऊन राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून परवानग्या थेट मिळवून लवासा हिलस्टेशन प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. हा प्रकल्प केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या वरदहस्तामुळचे उभा राहिला. असा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे.
पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून बेकायदेशीर परवानग्या घेऊन उभारण्यात आलेला लवासा प्रकल्प बेकायदा ठरवत, तो रद्द करावा. तसेच त्याच्या लिलावाच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्या, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. नानासाहेब वसंतराव जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्ते जाधव यांनी लवासा हिलस्टेशन प्रकल्पासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी या कवडीमोल किमंतीत आणि बेकायदेशीर बळकावल्या आहेत. या प्रकल्पाला प्रामुख्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद आणि पवार यांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि त्यांचे पती यांची मोठी भागीदारी असल्यानंच सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री असताना त्यांच्या आदेशानुसार या प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या सरकारी प्रशासकीय विभागांनी थेट मंजुरीही दिल्या. या प्रकल्पाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त व्हावे म्हणून कायद्यातही दुरूस्ती करण्यात आली आणि पुर्वलक्षित प्रभावाने त्याचा लाभ या प्रकल्पाला मिळून दिला. असा आरोप करून लवासावर मेहरबानीचा वर्षाव करत केलेल्या परवानग्या रद्द कराव्यात अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी यावेळी खंडपीठाकडे केली. मात्र, हायकोर्टानं ही सुनावणी तूर्तास पुढील गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
महत्त्वाच्या बातम्या :