मुंबई : महात्मा जोतीराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी बहुजन समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आपले संपूर्ण जीवन वेचले आहे. देशातील महिलांसाठी महात्मा फुले यांनी पहिली शाळा सुरू केली आणि सावित्रीबाई यांनी स्वतः शिक्षण घेऊन महिलांना शिकवण्याचे काम केले. स्रियांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम फुले दाम्पत्याने केलंय. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी त्यांचा जन्मदिन 'महिला शिक्षण दिन' म्हणून साजरा करण्यात यावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निवेदन स्वीकारतानाच ही मागणी मान्य केली आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करतानाच छगन भुजबळ म्हणाले की स्रियांना 'चूल आणि मूल' या परंपरेतील चार भिंतीच्या पलीकडे आणण्याचे काम सावित्रीबाई फुले यांनी केले आहे. त्या काळात सामाजिक बहिष्कार स्वीकारून प्रसंगी शेण व दगडधोंड्यांचा मार सहन करत त्यांनी मुलींना शिकवण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले. त्यामुळे त्यांचा जन्मदिन हा देशभरात 'महिला शिक्षण दिन' म्हणून साजरा करण्यात यावा आणि त्यासाठी महाराष्ट्र शासन आता केंद्र शासनाकडे याबाबत मागणी करणार आहे.
या चर्चेच्यावेळी छगन भुजबळ यांनी इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने माननीय उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ आणि अनुभवी यांची विधिज्ञांच नेमणूक करण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले व त्यावर देखील चर्चा केली.
राज्यातील मागासलेल्या दुबळ्या बलुतेदार, आलुतेदार असलेल्या या सर्व कष्टकरी जातीच्या आरक्षणाला बाधा येऊ न देण्याची शासनाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या ओबीसींची न्याय बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांची यांची नेमणूक करण्यासाठी ही विनंती करत असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही मागणी देखील तात्काळ मान्य देखील केली.
यावेळी माहिती देताना छगन भुजबळ म्हणाले की इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण हे भारतीय राज्य घटना व मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार लागू झालेले वैधानिक आरक्षण आहे. देशपातळीवर केंद्रीय नोकऱ्या व शिक्षणात 27 टक्के आरक्षण देणारा मंडल आयोग 13 ऑगस्ट 1990 रोजी लागू करण्यात आला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 1993 रोजी मान्यता दिली होती. राज्यात 23 एप्रिल 1994 रोजी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्या जातींच्या यादीमध्ये वेळोवेळी मुटारकर समितीच्या व राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींमुळे वाढ होत गेली आहे. मात्र, आज इतर मागास वर्गीय समुदायाच्या आरक्षणाला बाधा निर्माण झाली आहे. या आरक्षणाविरोधात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. न्यायालयाने सदर याचिका स्वीकारली असून लवकरच याबाबतची सुनावणी होणार आहे. सदर याचिकेत सर्वच्या सर्व ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी जाती जमातीचे आरक्षण बंद करण्याची मागणी केलेली आहे. यासाठी राज्य सरकारने तातडीने यात आपली बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची नेमणूक करणे गरचेचे आहे.
यावर चर्चा करत असताना मागासवर्गीय किंवा इतर कोणत्याही प्रवर्गातील समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात वकिलांची नेमणूक करण्याची मागणी देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तात्काळ मान्य केली.