मुंबई : बहुचर्चित जस्टिस ब्रिजगोपाल लोया मृत्यू प्रकरणाचे ताजे आणि नवे पुरावे कुणी दिले तसंच पुन्हा तपासाची मागणी केली तर राज्य सरकार ही केस पुन्हा ओपन करेल, असं राज्याचे नवे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे. मुंबईत गुरुवारी (9 जानेवारी) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जस्टिस लोया यांच्याच कोर्टात गुजरातमधील बहुचर्चित सोहराबुद्दीन बनावट चकमकप्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. जस्टिस लोया हे सहकाऱ्याच्या मुलीच्या लग्नासाठी नागपुरात गेले होते, तिथे 1 डिसेंबर 2014 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला होता. हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाला असं सांगण्यात आला. परंतु त्यांचा खून झाल्याचा आरोप करण्यात आला.
अनिल देशमुख म्हणाले की, "या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्यासंदर्भात काही लोकांनी माझी भेट घेतली आहे. जर राज्य सरकारला ठोस पुराव्यांसोबत तक्रार मिळाली तर जस्टिस लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या चौकशीबाबत विचार करु."
सुप्रीम कोर्टाने अनेक याचिका फेटाळल्या
मूळ लातूरच्या असलेल्या न्यायमूर्ती लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद असल्याचा आरोप करत, या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. 2018 मध्ये न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या याचिका फेटाळल्या होत्या. मात्र आता पुन्हा तपासाची मागणी केल्यास ही केस पुन्हा ओपन करु, असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे.
काय आहे जस्टिस लोया प्रकरण?
अमित शाह आणि गुजरातमधील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर आरोप असलेल्या बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती लोया करत होते. 2005 मध्ये सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याची पत्नी कौसरचं गुजरात पोलिसांनी अपहरण केलं आणि हैदराबादमध्ये झालेल्या कथित एन्काऊंटरमध्ये त्यांना ठार केलं. सोहराबुद्दीन एन्काऊंटरचा साक्षीदार तुलसीरामचाही मृत्यू झाला होता.
या प्रकरणाशी संबंधित खटला सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात ट्रान्सफर केला होता. सुरुवातीला या खटल्याची सुनावणी न्यायाधीश उत्पत करत होते. त्यानंतर त्यांची बदली झाली. यानंतर न्यायमूर्ती लोया यांच्याकडे खटल्याची सुनावणी आली. मात्र डिसेंबर 2014 मध्ये जस्टिस लोया यांच्या मृत्यूनंतर अमित शाह यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका झाली होती.
जर महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी केली तर भाजपसाठी हा झटका ठरु शकतो. कारण तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की, 1 डिसेंबर 2014 रोजी जस्टिस लोया यांचा 'नैसर्गिक मृत्यू' झाला होता. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची एसआयटी तपासाची मागणीही फेटाळली होती.
विरोधकांची प्रतिक्रिया
किरीट सोमय्या : कोणत्याही प्रकरणात ठोस पुरावे बाहेर आले तर गृहमंत्रालयाची जबाबदारी त्याची चौकशी करायची. पण कोणी राजकारण करायचा प्रयत्न केला तर ते योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी दिली.
सुधीर मुनगंटीवार : सुप्रीम कोर्टात प्रकरण आहे, केस कधीही ओपन होऊ शकते. त्यात काही अडचण नाही. पण केस ओपन केली तर त्यामधून निष्कर्षही काढा. केवळ सत्ता ओपन राहावी म्हणून केस ओपन केली, तर जनता माफ करणार नाही, असं सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
प्रवीण दरेकर : नवं सरकार आल्यापासून प्रत्येक गोष्ट सूडबुद्धीने केली जात आहे. क्लोजर रिपोर्ट मिळाला असतानाही गृहमंत्र्यांनी ही केस पुन्हा ओपन करण्याचं वक्तव्य केलं आहे. सत्तेचा उपयोग करुन राजकीय स्वार्थ साधून बदनामीचा प्रयत्न सुरु आहे, असं विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले.
आशिष शेलार : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वक्तव्यावर भाजप नेते आशिष शेलार यांनी टीका केली. "ज्या पद्धतीचे वक्तव्य महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी केलं आहे, ते पाहता ते फॅक्टच्या आणि कायद्याच्या आधारे कारभार न करता राजकारण करुन कारभार करत आहेत. ज्या लोया प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे, त्याची पुन्हा चौकशी करु असं म्हणणं म्हणजे केवळ याकडे राजकारण म्हणून पाहण्यासारखं आहे," असं शेलार म्हणाले.
...तर चौकशीच्या मागणीचा विचार करायला हवा : शरद पवार
जस्टिस लोया प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी लोकांची मागणी असेल तर याचा नव्याने विचार करायला हवा. कोणी जर अशी मागणी करत असेल तर ते कुठल्या आधारावर आहे, याचाही विचार करावा लागेल. परंतु या प्रकरणात कुठलंही तथ्य नसेल तर अशाप्रकारचे आरोप कोणावर लावणेही हे देखील तेवढंच चुकीचं, असं शरद पवार यांनी सांगितलं.
Justice Loya death | जस्टिस लोयांची फाईल पुन्हा ओपन होणार? | ABP Majha
HM Anil Deshmukh | जस्टिस लोया केसप्रकरणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची प्रतिक्रिया | ABP Majha
Justice Loya death case | जस्टिस लोया मृत्यूप्रकरण काय आहे? | ABP Majha