Bombay High Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय (Devendra Kumar Upadhye) यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.  केंद्र सरकारने (Central Government) या निर्णयावर आपली मोहर उमटवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने काही दिवसांपूर्वी ही शिफारस केली होती. त्यावर  केंद्र सरकारतर्फे राष्ट्रपतींनी (President) सोमवार (25 जुलै) रोजी शिक्कामोर्तब करत तशी अधिसूचना जारी केली आहे.


मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रमेश धनुका हे 30 मे रोजी निवृत्त झाले. त्यानंतर न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांची उच्च न्यायालयाचे प्रभारी असल्याने मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार हे सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदाचा कार्यभार सांभाळत आहेत. दरम्यान 6 जुलै रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय कौल आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या न्यायवृंदाने न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदासाठी नियुक्ती करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. 


न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची 21 नोव्हेंबर 2011 रोजी देशातील सर्वात मोठ्या अशा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. सध्या ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायमूर्ती आहेत. त्याचबरोबर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील दुसऱ्या क्रमांकाचे वरीष्ठ न्यायमूर्ती धीरजसिंह ठाकूर यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या, उच्च न्यायालयामध्ये 66 न्यायाधीश, 40 स्थायी न्यायाधीश आणि 26 अतिरिक्त न्यायाधीश आहेत. 


केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांची माहिती


केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी तीन न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंग, मनोज बजाज आणि गौरांग कंथ यांच्या बदलीची घोषणा केली होती. भारताच्या राष्ट्रपतींनी भारताच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करत या सर्व न्यायमूर्तींची बदली केली आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने निवड पोस्टिंगची विनंती फेटाळल्यानंतर दिल्लीतील एका न्यायमूर्तीसह तीन उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली होती.






हे ही वाचा :


ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला सुप्रीम कोर्टाकडून दोन दिवसांचा ब्रेक, हायकोर्टात दाद मागण्यासाठी मुस्लीम पक्षाला मुभा