मुंबई : विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांच्या निवडीला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावा, कारण राज्यपालांकडून नावांची घोषणा होण्याआधीच त्याला विरोध करणं चुकीचं आहे. तसेच कायद्यातील तरतुदीनुसार आम्ही या याचिकेला उत्तर देण्यास बांधील नाही, असं राज्याचे महाधिवक्त्या आशितोष कुंभकोणी यांनी शुक्रवारी हायकोर्टात स्पष्ट केलं. यावर 18 डिसेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. विधान परिषदेसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या 12 पैकी 8 नावांवर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली आहे. ज्यात एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी यांच्यासह अन्य 8 जण निव्वळ राजकीय पार्श्वभूमीचे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
काय आहे याचिका?
विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या निवडीबाबत दिलीपराव आवळे आणि शिवाजी पाटील यांच्यावतीनं ही याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून महाविकास आघाडी सरकारनं 12 नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. ज्यात कला, साहित्य, विज्ञान, सहकार किंवा सामाजिक कार्य या क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या तज्ञ व्यक्तींचा समावेश असणं अपेक्षित असतं. मात्र, प्रथेप्रमाणे यंदाही यात राजकीय क्षेत्रातील वरदहस्त लाभलेल्या वजनदार व्यक्तींचाच भरणा आहे. असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यपालांना या नियुक्त्या करण्यास मज्जाव करण्यात यावा, असे आदेश कोर्टानं देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मेट्रोचा प्रकल्प सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून आणि ती जागाही नागरीकांचीच : हायकोर्ट
महाविकास आघाडीतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे. ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडनं एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे, काँग्रेसकडनं रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर यांची तर शिवसेनेकडनं उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. या 12 नावांपैकी केवळ उर्मिला मातोंडकर, आनंद शिंदे, अनिरूद्ध वनकर आणि नितीन पाटील हेच कला क्षेत्राशी निगडीत आहेत. इतर 8 जण हे निव्वळ राजकीय क्षेत्राशी निगडीत आहेत. ते नियमानुसार कला, साहित्य विज्ञान, सहकार यापैकी कुठल्याही क्षेत्रातील तज्ञ नाहीत. त्यांनी यापूर्वी कोणत्या ना कोणत्या निवडणूका लढवलेल्या आहेत. याशिवाय यापैकी काहींच्या नावावर फौजदारी गुन्हेही दाखल आहेत. अशी माहितीही या याचिकेतून देण्यात आली आहे.