प्रत्येक भारतीयाचं स्वत:चं घर असावं, असं स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाहिलं आहे. यासाठी त्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनाही अंमलात आणली. घर खरेदी करणाऱ्यांना सरकारकडून मदतीची तरतूद यात करण्यात आली आहे. सरकार भलेही देशवासियांना घर देण्याचं स्वप्न पाहत असेल, पण त्यांचं स्वप्न पूर्ण होताना दिसत नाही.
कारण एकीकडे सरकार प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर खरेदीसाठी मदत करत आहे, मात्र दुसरीकडे कर सातत्याने वाढत आहे. करामध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने लोकांचे घर खरेदी करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरत आहेत, असं जाणकार सांगतात.
मुंबईत कोस्टल रोड, मेट्रो प्रकल्प यांसारख्या पायाभूत सुविधांसाठी पैसे जमा करण्यासाठी सरकारने स्टॅम्प ड्यूटीमध्ये एका टक्क्याची वाढ केली आहे. जो आता सहा टक्के झाला आहे. तर 12 टक्के जीएसटी आधीपासूनच लागतो. म्हणजेच जर कोणी घर खरेदी करत असेल, तर त्याला घराच्या रक्कमेसह स्टॅम्प ड्यूटी (6 टक्के) आणि जीएसटी (12 टक्के) असा एकूण 18 टक्के कर भरावा लागत आहे.
दरम्यान, घर खरेदी करणाऱ्यांची अडचण पाहून सरकारने 12 टक्के जीएसटी कमी करण्यासाठी आणि त्यावर फेरविचार करण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. पण त्यावर कधी निर्णय होईल हे कोणाला माहित नाही. जाणकारांच्या मते, जोपर्यंत कोणता निर्णय होत नाही, तोपर्यंत सरकारचाच फायदा होणार आहे आणि निवडणुकीआधी यावर निर्णय होणं कठीण असल्याचं दिसतं.