खारघर टोल निविदा प्रक्रियेत 390 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केला आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी खारघर टोल निविदेप्रकरणी एसीबीला खुली चौकशी करण्याची परवानगी दिली होती.
खुली चौकशी पूर्ण करु, तसेच गरज भासल्यास कंत्राटदारावर गुन्हा नोंद करु, अशी माहिती एसीबीच्या वकिलांनी हायकोर्टात दिली.
एसीबीला खुल्या चौकशीची परवानगी
सायन-पनवेल हायवेच्या कामात घोटाळा झाल्यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या मागील सुनावणीवेळी खारघर टोल प्रकरणी एसीबीला खुल्या चौकशीची परवानगी का नाही, असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं विचारला होता. खारघर टोल वसुलीच्या निविदेसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर हायकोर्टानं राज्य सरकारला फैलावर घेतलं होतं.
खारघर टोल प्रकरणी प्रविण वाटेगावकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. नवी मुंबईतील खारघर टोल नाक्यावर टोल वसुलीच्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
यानंतर निर्णयासाठी राज्य सरकारने निर्णयासाठी वेळही मागितला होता. मात्र हायकोर्टानं कठोर भूमिका घेत खारघर टोलबद्दल तुम्ही निर्णय घेणार नसाल तर आम्हाला या प्रकरणात लक्ष घालावं लागेल, असं राज्य सरकारला सुनावलं होतं. त्यावर निर्णय घेत अखेर एसीबीला चौकशीसाठी परवानगी देण्यात आली.
एसीबीला निविदा प्रक्रियेची तीन महिन्याचा कालावधी दिला आहे. शिवाय राज्य सरकारकडून एसीबीला खुल्या चौकशीची परवानगीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संबंधित बातम्या :