विधानसभेत आशिष देशमुख यांनी इंटीग्रेटेड कॉलेजच्या गोरखधंद्याचा विषय उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे बोलत होते.
ज्या विद्यार्थ्यांना दहावीमध्ये 96 टक्के इतके गुण मिळतात ते इंटीग्रेटेड कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतात. या कॉलेजमध्ये लाखो रुपये फी आकारण्यात येते. तेथे त्या विद्यार्थ्यांची 80 टक्के उपस्थिती लावण्यात येते आणि त्या विद्यार्थ्यांना बारावीमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. यापुढे शिक्षणाचे हे बाजारीकरण बंद करण्यात येणार असल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले.
पुढील वर्षीपासून इंटीग्रेटेड कॉलेजला प्रवेश घेण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही कॉलेजमध्ये उपस्थितीत रहाणे बंधनकारक राहाणार आहे. विद्यार्थ्यांची ही उपस्थिती बायो मेट्रिक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. अशा कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थितीसुद्धा अनिवार्य होणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जे विद्यार्थी पुढील वर्षीपासून इंटीग्रेटेड कॉलेजला प्रवेश घेतील आणि कॉलेजमध्ये अनुपस्थिती वाढल्यास अशा विद्यार्थ्यांना बारावीच्या परिक्षेला बसू देण्यात येणार नाही. याची कडक अंमलबजावणी सरकारमार्फत करण्यात येईल. जे विद्यार्थी अशा कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतील त्याची जबाबदारी सरकारवर राहणार नाही. अशा इंटीग्रेटेड कॉलेजची यादी मार्च २०१८ मध्ये लावण्यात येईल, असेही उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री तावडे यांनी स्पष्ट केले.
इंटिग्रेटेड कॉलेज म्हणजे काय?
अकरावीच्या प्रवेशासाठी ज्या इंटेग्रेटेड कॉलेजमध्ये विद्यार्थी प्रवेश घेतात, त्या कॉलेजमध्ये त्यांना कॉलेजसोबत कोचिंग क्लासमध्येही प्रवेश घेता येतो. म्हणजे क्लास आणि कॉलेज हे एकच असतं किंवा काही कॉलेज कोणत्यातरी कोचिंग क्लाससोबत जोडलेले असतात. त्यामुळे या कॉलेजमुळे विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासमध्ये पूर्ण वेळ देता येतो. कारण या कॉलेजला रोज हजर राहणे बंधनकारक नसतं.