High Court : राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील रिक्त पदे भरण्यासाठी गृह खात्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. मात्र तो विचाराधीन असल्यानं त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी सोमवारी हायकोर्टात दिली. तेव्हा यासंदर्भात आजवर काय पावलं उचलली गेलीत? याची माहिती तीन आठवड्यांनी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत. ही रिक्त पदं भरण्याच्या मागणीसाठी जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच प्राधिकरणाचे कामकाज सुरळीत चालवण्याच्या दृष्टीने प्राधिकरणाला पुरेसा निधी तातडीनं उपलब्ध करण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मुळात या प्राधिकरणांबाबत सर्वसामान्यांना फारशी माहिती नसते. त्यामुळे या प्राधिकरणाची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. मेधा पाटकर यांच्यासह जिनय जैन या विधी शाखेतील विद्यार्थ्यानंही ॲड. यशोदीप देशमुख आणि ॲड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी पार पडली.
राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीविरोधातील सर्वसामान्यांच्या तक्रारी आणि समस्या ऐकण्यासाठी हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलं होतं. पोलीस सुधारणांबाबत साल 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या एका निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं या विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना केली होती. मात्र 13 डिसेंबर 2021 रोजी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, पुरेसा निधी आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे ही दोन्ही प्राधिकरणं अद्याप पूर्ण कार्यक्षमतेनं कार्यरत झालेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील रिक्त पदे भरण्याची आणि पुरेसा निधी, पायाभूत सुविधांसह अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंती करणारे निवेदन 4 फेब्रुवारीला राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आलंं होतं. मात्र राज्य सरकारकडून त्यावर कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आलेला आहे.
एक अर्ध-न्यायिक संस्था म्हणून हे प्राधिकरण काम करत असतं. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याची जबाबादारीही प्राधिकरणावरच आहे. त्यामुळे प्राधिकरणातील रिक्त पदे भरली गेल्यास जनतेला तिथं लवकर न्याय देता येईल आणि प्राधिकरणावरील ताणही कमी होईल, असंही या याचिकेत म्हटलेलं आहे.
सद्यस्थितीला 25 पदांपैकी केवळ अध्यक्ष आणि सदस्य-सचिव ही नियमित नियुक्ती करण्यात आली आहे. अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारून दोन वर्षे उलटून गेली असताना उर्वरित सदस्यांची पदे सरकारकडून अद्याप भरण्यात आलेली नाहीत. तसेच कार्यालयीन कामकाजासाठी मंजूर पदांपैकी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हे पद प्रतिनियुक्तीवर आहे. इतर कर्मचारीवर्ग अन्य कंपन्यांच्या किंवा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आला आहे.