Mumbai High Court : संजय पांडे यांनी त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालाचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली होती आणि त्यानंतर राज्य शिफारस समिती त्यांचं ग्रेड वाढवलं. त्यामुळे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) पदासाठी पांडे यांच्या नावाला राज्य सरकार विशेष प्राधान्य का देतंय?, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केला आहे. त्याबाबत तातडीनं गुरूवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही महाधिवक्त्यांना दिले आहेत.

 

1 नोव्हेंबर 2021 च्या यूपीएससी निवड समितीची  बैठक पार पडल्याच्या एका आठवड्यानंतर 8 नोव्हेंबर रोजी पांडेचा ग्रेड 5.6 वरून 8 करण्यात आला. म्हणजे चांगल्याऐवजी खूप चांगला करण्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांनी हायकोर्टात केला. पांडे यांच्या सेवा कालातील साल 2011-12  या वर्षाच्या कामगिरीतील ग्रेड राज्य सरकारने सुमारे दहा वर्षानंतर वाढवलं आहे. याबाबत पांडे यांनी संबंधित समितीकडे अर्ज केला होता. नियमानुसार दहा वर्षानंतर अशाप्रकारे श्रेणी वाढविता येते का? असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले आहेत. समितीने एकदा श्रेणी वाढविण्यासाठी नकार दिल्यावर पुन्हा त्यावर निर्णय होऊ शकत नाही, असे अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केंद्राच्या आणि यूपीएससीच्यावतीनं हायकोर्टात सांगितलं. त्यावर राज्य सरकारने पांडे यांच्या नावाला विशेष प्राधान्य देत असल्याचं दिसतंय. मात्र,  जोपर्यंत अशी ग्रेडवाढ नियमानुसार असल्याचं राज्य सरकार स्पष्ट करत नाही, तोवर ते मान्य होऊ शकत नाही, असंही स्पष्ट करत हायकोर्टानं गुरुवारी राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली. 


 


राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक देण्याची मागणी करत ॲड. दत्ता माने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. विद्यमान प्रभारी महासंचालक संजय पांडे यांना आणखीन मुदतवाढ न देण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

 

हे ही वाचा- 



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha