मुंबई : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील 18 गावं वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाने कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाशी सल्ला मसलत करणं गरजेचं होतं असं स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्तीं दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांनी हा सरकारी अध्यादेश फेटाळून लावला. त्यामुळे या 18 गावांचा आता पुन्हा केडीएमसीत शासनाला समावेश करावा लागणार आहे.
केडीएमसीच्या हद्दीतील 27 गावांपैकी 18 गावांसाठी कल्याण उपनगरीय नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आला होता. नगरविकास विभागाने 24 जून 2020 रोजी तशी अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. या अधिसूचनेला अनेक याचिकांमार्फत हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यापैकी शेतकरी संतोष डावखर यांनी अ‍ॅड. राजेश दातार यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठसमोर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा, सदर अधिसूचना बेकायदेशीर, अन्यायकारक, चुकीची आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा अ‍ॅड. दातार यांच्यावतीने करण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावत सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी सांगितले की, राज्य सरकारला महापालिकेच्या हद्दीत बदल करण्याचे अधिकार असून शासन निर्णयाच्या गुणवत्तेवर याचिकेतून शंका उपस्थित करता येणार नाही. तसेच पालिका प्रशासनाने गेल्या पाच वर्षात कोणतीही हरकत घेतलेली नाही. पालिकेने याबाबत सरकारला पत्र देणं गरजेचं होतं. तसेच सभागृहात तसा ठराव संमत करणं गरजेचं होतं. तर हायकोर्टाने गेल्या सुनावणीवेळी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे 18 गावे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या संदर्भातील मूळ दस्तऐवज न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. सर्व दस्तावेज पहिल्या नंतर हायकोर्टाने सरकारची मागणी फेटाळली. तसेच गावे वगळण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाने कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाशी चर्चा करणे गरजेचे होते असे निरीक्षण नोंदवत ही याचिका निकाली काढली.