मुंबई : कोरोनाच्याबाबतीत कामात कुचराई करणाऱ्यांची हयगय केली जाणार नाही, असा गर्भीत इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं नुकताच जारी केला आहे. औरंगाबादमधील कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या आणि जळगाव जिल्हा रूग्णालयातील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टानं दखल करून घेतलेल्या सुमोटो याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान असा सज्जड दम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिला आहे. तसेच जिल्ह्यातील कोविड सेंटर्सना कोर्टाच्यावतीनं कधीही अचानकपणे भेटही दिली जाऊ शकते. त्यावेळी जर एखादा अधिकारी आपल्या कर्तव्यात कसूर करताना आढळला तर त्याची खैर नाही, त्यावर थेट कारवाईचे आदेश देऊ असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. कोरोनावर आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनानं घेतलेल्या निर्णयांमुळे ताळमेळ नसल्याबद्दल हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
जळगाव जिल्हा रूग्णालयात घडलेली घटना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात कोरोनाला आळा घालण्यासाठी घेतेलेल्या प्रशासकीय आदेशांसदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठीनं सुमोटो अंतर्गत एक याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती तानाजी नलावडे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. याप्रकरणी कोर्टाला मदत करण्यासाठी कोर्टाचा मित्र म्हणून अमायकस क्युरी या पदावर जेष्ठ वकील राजेंद्र देशमुख यांची नियुक्ती करण्याच आली आहे. कोरोनावर आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनानं घेतलेल्या निर्णयांमुळे ताळमेळ नसल्याबद्दल हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे यापुढे कोरोनाशी मुकाबला करणाऱ्या जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणेनं अधिक जबाबदारनं वागण्याची गरज असल्याचंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे. तसेच कामावर रूजू न होणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांचीही गय केली जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी हायकोर्टानं दिला आहे.
पाहा व्हिडीओ : औरंगाबाद खंडपीठाचे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासंदर्भात प्रशासनाला निर्देश
वारंवार निर्देश देऊनही जिल्ह्यात कोविड-19 संदर्भात अनेक अप्रिय घटना घडत आहेत. त्यामुळे यापुढे कोविडच्या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हेही दाखल होऊ शकतात असा इशाराही हायकोर्टानं दिला आहे. यासंदर्भात आत्तापर्यंत काय कारवाई केली, यावर रिपोर्ट तयार होत असून तूर्तास कुणावरही शिस्तभंगाची कारवाई केलेली नसल्याचं सरकारी वकीलांनी कोर्टाला सांगितलं. मात्र यापुढे कोविडशी मुकाबला करणाऱ्या यंत्रणेतील कुणीही अधिकारी आपल्या कामात कुचराई करताना आढळल्यास त्याच्याविरोधात थेट फौजदारी गुन्हा नोंदवून कारवाई होऊ शकते मग तो कुठल्याही पदाचा अधिकारी का असेना असा गर्भित इशारा हायकोर्टानं दिला आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी 7 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
जळगाव कोविड रुग्णालयातून 80 वर्षीय कोरोना पॉझिटिव्ह महिला बेपत्ता!