मुंबई : मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात असणाऱ्या पोलिसांच्या घरांच्या किंमती कमी होणार का? असा प्रश्न विचारण्याचं कारण म्हणजे पोलिसांच्या घरांच्या किंमतींवरुन शिवसेनेची मध्यस्थी करणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानंतर शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी पोलीस कुटुंबियांशी संवाद साधणार आहेत.
बीडीडी चाळीतल्या पुनर्विकास प्रकल्पात पोलिसांना हक्काच्या घरांसाठी 50 लाखांची किंमत जाहीर करण्यात आली होती. परंतु ही किंमत कमी करण्यासंदर्भात शिवसेनेच्या आमदार, नगरसेवकांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर शिवसेना नेते वरळी, नायगांव पोलीस वसाहतीमध्ये जाऊन पोलीस कुटुंबियांशी संवाद साधणार आहेत. 50 लाख रुपयाच्या किंमतीवरुन पोलीस परिवाराचं मत जाणून घेणार आहे.
मुंबईतील बीडीडी पोलीस वसाहतीत अनेक कुटुंब वर्षानुवर्षे राहत आहेत. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात असणाऱ्या पोलिसांच्या घराचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घेत पोलिसांना हे घर 50 लाख रुपये बांधकाम खर्चात मिळेल, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली होती. परंतु यावरुन राजकारण सुरु झालं. मागील आठड्यात एबीपी माझाच्या 'प्रश्न महाराष्ट्राचे' या कार्यक्रमात जितेंद्र आव्हाड यांनी पोलिसांना क्वॉर्टर्स द्या पण फुकटात घर नको. मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात असणाऱ्या पोलिसांना फुकटात घर देणं अव्यवहारिक ठरेल, असं म्हटलं होतं.
त्यानंतर आता शिवसेना बीडीडी चाळीतल्या पुनर्विकास प्रकल्पात पोलिसांना मिळणाऱ्या घरांच्या किंमतीबाबत त्यांच्या कुटुंबाशी चर्चा करणार आहे. त्यामुळे या संवादानंतर पोलिसांच्या घरांच्या किंमती कमी होणार का असा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे.
'प्रश्न महाराष्ट्राचे' कार्यक्रमात आव्हाड काय म्हणाले होते?
"घर नव्हतं तर घर दिलं, ते दिलं तर कमी किंमतीत द्या, कमी किंमतीत दिलं तर आता परवडत नाही. जर प्रत्येक पोलिसाने म्हटलं की मी राहत असलेलं घर माझ्या नावावर करा तर इतर पोलिसांनी कुठे राहायचं? सरकारने एवढ्या क्वॉर्टर कुठून आणायच्या? सरकारला किती आर्थिक फटका बसेल? बांधकाम खर्च एक कोटी धरला तर तर 2250 कोटी रुपये खर्च येतो. फुकटात दिले तर 2250 कोटी सरकारला द्यावे लागतील. 50 लाखात दिले तर 1125 कोटी रुपये सरकारला भरावे लागतील. यामुळे तिजोरीत खडखडाट होईल. काही वेळा कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. सरकारी क्वॉर्टर्स मालकीने देण्याची प्रथा सुरु झाली तर महाराष्ट्र येत्या काळात अडचणीत सापडेल," असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित
बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प गेल्या तीन वर्ष विविध कारणांमुळे रखडत होता. या प्रकल्पात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांबाबत प्रश्न प्रलंबित होता. बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पात पोलीस कुटुंबीय हे 16 चाळीत राहतात. सुमारे 2 हजार 250 पोलीस कुटुंबीय राहत आहेत. त्यामुळे बांधकामाच्या अनेक बाबी रखडल्या होत्या. त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व गृहनिर्माण मंत्र्यांनी बैठक घेत या बीडीडी येथील पोलीस कुटुंबियांना 50 लाख रुपयात घर देण्यावर निर्णय घेतला. मात्र 50 लाख रुपये हे परवडणारे नाहीत अशी प्रतिक्रिया बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलीस आणि त्यांचे कुटुंबीय सांगतात. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा नीट विचार करुन आम्हाला परवडेल असं घर आम्हाला उपलब्ध करुन द्यावं, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, स्थानिक आमदार आदित्य ठाकरे यांच्याकडे केली होती.