मुंबई : घाटकोपरमधील साईदर्शन इमारत दुर्घटनेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन दिले.यावेळी त्यांनी घरदुरुस्तीसंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर महत्त्वाची माहिती दिली. 30 वर्षे जुन्या इमारतींचं स्ट्रक्चरल ऑडिट होणं गरजेचं असून, महापालिकेच्या माध्यमातून जुन्या इमारतींना याबाबत सूचना देणार आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. घरबांधणीची प्रणाली ऑनलाईन करण्यात आली आहे. इमारतींच्या मालकांनी ऑडिट न केल्यास ऑनलाईन सिस्टिममधून त्यांना नोटीस जाईल, अशी यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मी आयुक्तांशी बोललो आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली. घरदुरुस्तीसाठीची परवानगी प्रक्रिया ऑनलाईन होणार असून, त्यासाठी सल्लागारांची सूचना आवश्यक असेल. शिवाय, इमारतीला परवानगी देखील ऑनलाईन दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. “सर्व धोकादायक इमारतींवर व्यापक विचार करुन निर्णय घेण्यात येईल. वॉर्ड ऑफिसरची जबाबदारी नक्की करण्यात आतापर्यंत अडचण होती. मात्र, नवीन सिस्टम आल्यापासून आता ही जबाबदारी निश्चित करता येणार आहे. नवीन सिस्टमचं अंतिम अधिसूचना लवकरच काढण्यात येणार आहे. कायद्यात बदल करुन नवीन अधिसूचना काढण्यात येणार आहे.”, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी घाटकोपर दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना 2 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. त्याचबरोबर, या दुर्घटनेत अपंगत्व आलेल्यांना 1 लाख रुपयांची मदत दिली जाणार असून, जखमींवर सरकारकडून मोफत उपचार केले जाणार आहेत. शिवाय, या इमारतीचा पुनर्विकास सरकारकडून अत्यंत वेगाने केला जाणार आहे.