मुंबई : मुंबईचे रस्ते हे गाड्यांनी व्यापलेत, तर फुटपाथवर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केली आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना चालायला जागा आणि श्वास घ्यायला शुद्ध हवा उरलेली नाही, असं मत मुंबई हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे. मुंबादेवी मंदिर परिसरातील फेरीवाल्यांच्या संघटनेनं महानगर पालिकेच्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी हे मत व्यक्त केलय.
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे, की संघटनेतील 50 लोकं ही गेल्या 30 वर्षांपासून याठिकाणी आपला व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे कोणतीही नोटीस जारी न करता अचानक त्यांना व्यवसाय करण्यास सांगणं चुकीचं आहे. कायद्याप्रमाणे महानगर पालिका 2014 पूर्वीच्या फेरीवाल्यांवर अशाप्रकारे पोलिसांच्या पाठबळावर कारवाई करु शकत नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे, तर दुसरीकडे पालिकेनं मात्र आपल्या कारवाईचं समर्थन केलं आहे.
दोन्ही बाजूंच म्हणणं ऐकून घेत हायकोर्टानं फेरीवल्यांच्या शिष्टमंडळाला त्या वॉर्डातील सहआयुक्तांना भेटून आपलं म्हणणं आणि 2014 च्या आधीपासून अस्तित्त्वात असल्याचे पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच या प्रकरणाची सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली आहे.