बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने सायलेंट झोनमध्ये सभा घेण्यास परवानगी कशी दिली असा सवाल सरकारला विचारला, ज्याच्यावर सरकारी पक्षाकडे काहीच उत्तर नव्हतं. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत अखेर कोर्टानेच मनसेला सभेसाठी सशर्त परवानगी दिली.
सभेदरम्यान ध्वनीप्रदूषण होणार नाही याची काळजी घ्या असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाजी पार्क मैदान निवासी क्षेत्र असल्याने मनसेलाही 55 डेसिबलमध्ये मेळावा साजरा करावा लागेल. कोर्टाच्या नियमाचं उल्लंघन झाल्यास मनसेवर कारवाई करण्याचेही आदेशही हायकोर्टाने दिले आहेत.
शिवाजी पार्कवर होणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या गुढी पाडवा मेळाव्यालाही आवाजाचे निर्बंध घाला, अशी मागणी वेकॉम ट्रस्टने सोमवारी मुंबई हायकोर्टात केली होती. त्याची दखल घेत कोर्टाने या मागणीसाठी रितसर अर्ज करण्याचे निर्देश दिले.
याच मैदानावर होणाऱ्या शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला न्यायालयाने वेळोवेळी आवाजाचे निर्बंध पाळण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांनी आयोजकांविरोधात गुन्हाही नोंदवला होता. आता मनसेही यंदाच्या गुढी पाडव्यापासून मेळाव्याची गुढी याच मैदानात उभारणार आहे. न्यायालयाने मनसेला आवाजाचे निर्बंध घातल्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे त्याचे पालन करणार की नाही याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
हे मैदान शांतता क्षेत्र घोषित करावे, या मागणीसाठी वेकॉमने न्यायालयात याचिका केली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने 26 जानेवारी, 1 मे व 6 डिसेंबर हे दिवस वगळून या मैदानावर कोणत्याच कार्यक्रमाला परवानगी देऊ नये, असे आदेश शासन व महापालिकेला दिले. त्यामुळे दसरा मेळाव्याच्या परवानगीसाठी शिवसेनेला न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागत होते.
अखेर गेल्यावर्षी राज्य शासनाने शिवाजी पार्क मैदानावर परवानगी दिल्या जाणाऱ्या यादीत शिवसेनेचा दसरा मेळावा व मनसेचा गुढी पाढवा मेळावा यांचा समावेश केला. परिणामी मनसेला मेळाव्यासाठी न्यायालयात यावे लागले नाही. 2017 मधील पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर मनसेला नवसंजीवनी देण्यासाठी पाडवा मेळावा महत्त्वपूर्ण ठरु शकतो.