सत्र न्यायालयानं ठाणे मनपाविरोधात दिलेल्या आदेशांना हायकोर्टात पुन्हा-पुन्हा आव्हान देणाऱ्या ठाणे पालिका प्रशासनाला कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टानं स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
साल २०१२ मध्ये स्थानिक जिल्हा न्यायालयानं एका खाजगी भूखंडावर घनकचरा टाकण्यास ठाणे मनपाला मनाई केली होती. पुढे सत्र न्यायालयानंही स्थानिक कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला होता. यालाही ठाणे महानगरपालिकेनं हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. हायकोर्टानंही सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत पालिकेला सदर जागेवर प्रक्रिया केलेला, न केलेला कोणताही घनकचरा टाकण्यास मनाई केली होती. ज्याला पुन्हा पालिकेनं दुसऱ्यांदा हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.
खारफुटीच्या जमिनीला लागून असलेल्या या भूखंडावर पालिका आपली मनमानी करत त्या भूखंडाचं क्षेपणभूमीत रुपांतर करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा दावा करत दोन स्थानिक रहिवासी आणि एका सेवाभावी संस्थेनं तक्रार करत याचिका दाखल केली होती. तसेच मुळात हा भूखंड सीआरझेडमध्ये येत असल्यानं पालिकेची ही कृती बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. यावर पालिकेचा दावा होती की, मुळात तक्रारदारांचा या भूखंडाशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे त्यांना या विरोधात दाद मागण्याचाच अधिकार नाही. पालिकेच्या या दाव्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं पालिकेला चांगलंच फैलावर घेतलं.
‘लोकशाहीत नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनात तसेच न्यायव्यवस्थेतही सक्रीय सहभाग घेणं गरजेचं असतं. स्थानिक प्रशासनानं लोकांकडून आलेल्या सूचना आणि तक्रारींकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहायला हवं आणि खासकरुन जेव्हा तक्रारी या जनहिताशी संबधित असतील.’ अशा शब्दात फटकारत संबंधित प्रकरणात ठाणे महानगर पालिकेला कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला.