सीबीआयच्या तपासकामात पर्यावरणाची नियमावली आड का? हायकोर्टाने राज्य सरकारला झापलं

दाभोलकरांच्या हत्येसाठी वापरलेलं हत्यार खाडीत शोधण्यात सीआरझेडची नियमावली आड येत असल्यानं हे शोधकार्य हाती घेतल्यास कोर्टाच्या आदेशांचा अवमान होईल, असं उत्तर राज्य सरकारने दिल्याचं सीबीआयच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं.

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात वापरलेलं हत्यार खाडीतून शोधण्यासाठी राज्य सरकारने सीबीआयला सर्वतोपरी सहकार्य करावं, असे निर्देश गुरुवारी हायकोर्टाने जारी केले आहेत. आरोपींनी दिलेल्या माहितीनुसार खाडीपात्रात टाकलेल्या हत्याराचे अवशेष शोधून काढण्याच्या कामात अनेक अडचणी येत असल्याची माहिती सीबीआयने हायकोर्टात दिली.

या कामासाठी सीआरझेडची नियमावली आड येत असल्यानं हे शोधकार्य हाती घेतल्यास कोर्टाच्या आदेशांचा अवमान होईल, असं उत्तर राज्य सरकारने दिल्याचं सीबीआयचे वकील आणि अॅडिशनल सॉलिसटर जनरल अनिल सिंग यांनी कोर्टाला दिली.

यावर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. असं असेल तर तपासयंत्रणेनं काम करायचं कसं? उद्या समजा जर अपघाताने समुद्रात एखादं विमान आणि खाडीत एखादी बस पडली तरी आपण सीआरझेडची नियमावली तपासत बसायची की बचावकार्य कसं वेगानं करता येईल? याचा विचार करायचा? असा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला.

दाभोलकर हत्या प्रकरणी वापरण्यात आलेलं हत्यार खाडीपात्रातून शोधून काढण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी किनाराक्षेत्र प्राधिकरणाने सीबीआयला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दुसरीकडे कॉम्रेड गोविंद पानसरे प्रकरणांत मारेकऱ्यांची ओळख पटली असली तरी तपासयंत्रणा अजूनही त्यांच्यापर्यंत पोहचण्यात अपयशी ठरल्याची कबुली एसआयटीकडून हायकोर्टात देण्यात आली. दाभोलकर-पानसरे हत्याकांड प्रकरणी त्यांच्या कुटुंबियांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 9 ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.