मुंबई : बकरी ईद (Bakrid 2024) निमित्त कुर्बानीची परवानगी देणाऱ्या पालिकेला (BMC) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिलासा दिला आहे. बीएमसीनं याबाबत 29 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला विरोध करत हायकोर्टात आलेल्या जीव मैत्री ट्रस्टला दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार दिला आहे. मात्र, कुठल्याही रहिवासी इमारतीत कत्तलीला परवानगी नाही. देवनार व्यतिरिक्त पालिकेनं परवानगी दिलेल्या 114 जागांवरच कत्तलीची परवानगी बकरी ईद निमित्त 17 ते 19 जून दरम्यान ही परवानगी 47 पालिका मंडई आणि 67 खासगी मटन शॉपवर परवानगी लागू राहील.
पालिकेला हायकोर्टाचा दिलासा
बकरी ईद (Eid al-Adha) निमित्त देण्यात येणाऱ्या कुर्बानीसाठी मुंबई पालिकेनं काढलेल्या परिपत्रकाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणात आलंय. 'जीव मैत्री ट्रस्ट'नं देवनार पशूवधगृहाबाहेर होणाऱ्या कुर्बानीला सरसकट विरोध करत दाखल केलेल्या याचिकेवर त्यांना तातडीनं दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी नकार दिला. दिलासा मागण्यासाठी शेवटच्या क्षणाला कोर्टात येऊ नका, दाद मागण्यासाठी इतरही यंत्रणा आहेत, असं हायकोर्टानं म्हटलेलं असतानाही याचिकाकर्ते शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत.
बकरी ईद निमित्त ठराविक ठिकाणी कुर्बानीची परवानगी
न्यायमूर्ती एम. के. सोनाक आणि न्यायमूर्ती कनल खता यांच्या खंडपीठानं ट्रस्टची मागणी फेटाळून लावल्यानं पालिका मंडई आणि काही खासगी मटण शॉपमध्ये कुर्बानी देण्याचा मार्ग तूर्तास मोकळा झाला आहे. मात्र, त्याव्यतिरिक्त रहिवासी सोसायट्या आणि इतरत्र ठिकाणी कुर्बानी देणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाईल, असंही पालिकेनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे.
काय आहे याचिका?
बकरी ईद निमित्त मुंबई महापालिकेनं 29 मे 2024 रोजी कुर्बानी संदर्भात परिपत्रक काढलेलं आहे. या परिपत्रकानुसार विमानतळ, मंदिर, शाळा, रेल्वे स्थानक आणि रुग्णालयाच्या आसपास कुर्बानीला थेट परवानगी दिल्यानं नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचा दावा करत जीवमैत्री ट्रस्टनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यात देवनार पशूवधगृहाव्यतिरिक्त खासगी मटण शॉप तसेच पालिका मंडईत परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
गुरूवारच्या सुनावणीत जीव मैत्री ट्रस्टच्यावतीनं वकील राजूजी गुप्ता यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, पालिकेचं हे परिपत्रक बेकायदेशीर असून त्याला तातडीनं स्थगिती देण्यात यावी. यावर पालिकेच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील मिलींद साठ्ये यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, दरवर्षी ईदच्या तोंडावर अशा प्रकारच्या याचिका दाखल केल्या जातात. गेल्या वर्षी 8 जूनच्या आदेशात हायकोर्टानं अंतरिम दिलासा देत मुंबईत केवळ तीन दिवस म्हणजेच 17 ते 19 जून दरम्यान 67 खासगी दुकानं तर 47 पालिका मंडईत कत्तलीला परवानगी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त इतर कोणालाही परवानगी देण्यात आलेली नाही.
हायकोर्टानं दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच शेवटच्या क्षणाला तातडीच्या विनंतीवरून अशाप्रकारे अंतरिम दिलासा देता येत नाहीस असंही खंडपीठानं नमूद केलं. तसेच कोणत्याही धोरणाचं किंवा कायदेशीर तरतुदींचं उल्लंघन झाल्यास तक्रार दाखल करण्यासाठी पालिकेनं एक यंत्रणा ठेवली आहे, याची हायकोर्टान याचिकाकर्त्यांना जाणीव करून दिली.