वसईमध्ये राहणाऱ्या चरण भट यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. मुंबईमध्ये कोरोनाचा धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र मुंबई बाहेरून वसई, ठाणे, कल्याण आदी भागांतून डॉक्टर, पोलीस आणि प्रशासकीय कर्मचारी रोज मुंबईमध्ये येजा करत आहेत. कोरोनाबाधितांशी थेट संपर्क येत असल्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या परिवाराला कोरोना होण्याचा अधिक धोका संभवतो, त्यामुळे अशा योद्धांना मुंबईतच तात्पुरती निवासस्थानं द्या, अशी मागणी या याचिकेत केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने ही याचिका नामंजूर केली. राज्य सरकारनंही या याचिकेला जोरदार विरोध केला होता.
सामाजिक समानता अद्यापही आपल्यासाठी 'स्वप्नवत'; कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाची खंत
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये व्यक्तिगत भीतीपेक्षा सार्वजनिक हित पाहणं जास्त आवश्यक आहे. कोरोना योद्धा हे अत्यावश्यक सेवेत असल्यानं कामावर येण्याचं त्यांना बंधन आहे. प्रशासन या संकटाचा सामना करण्यासाठी सर्व पातळीवर प्रयत्न करीत आहे आणि कोरोना योद्धाही स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम करीत आहेत. पण ही सध्याची गरजच आहे. अशावेळी त्यांच्या कुंटुंबियांची त्यांना देखील काळजी आहे आणि त्यासाठी ते खबरदारीही घेत असतात. मात्र त्यांना कुटुंबापासून वेगळे ठेवणे योग्य नाही, त्यापेक्षा निडरपणे आणि प्रतिबंध न करता त्यांना काम करु द्यायला हवे असे निरीक्षण निरीक्षण यावेळी न्यायालयानं नोंदवलं.
गेल्या 24 तासांत मुंबई पोलीस दलामध्ये चार पोलीस कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू