मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक विद्यार्थ्यांना शालेय फीमधून सवलत अथवा फी माफी देण्यात यावी, अशा मागण्या करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडे रितसर दाद मागावी, असे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर मुंबईतील एक सामाजिक कार्यकर्ता बिनू वर्गिस यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना सरसकट 50 टक्के फी माफीची मागणी करत दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली.
तीन ते चौदा वयोगटातील प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना सप्टेंबरपर्यंतच्या शालेय फीमध्ये सवलत देण्यात यावी. तसेच साल 2020-21 च्या शैक्षणिक वर्षासाठी खाजगी शाळांना फी आकारणी संदर्भात राज्य सरकारने एक नियमावली आखून द्यावी, अशी मागणी करत इझरा फाऊंडेशन या सेवाभावी संस्थेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के.के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर यावर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत सुनावणी झाली. त्याचबरोबर मुंबईतील एक सामाजिक कार्यकर्ता बिनू वर्गिस यांनी यंदाच्या शालेय वर्षांत विद्यार्थ्यांना सरसकट 50 टक्के सूट देण्यात यावी अशा आशयाची मागणी करत दाखल केलेल्या याचिकेवरही या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावर राज्य सरकारची भूमिका मांडताना राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, "15 जून रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार कोणत्या इयत्ता कधीपासून सुरु होतील यासंदर्भात सर्व शाळांना निर्देश दिलेले आहेत." यासंदर्भात काही शाळांनीही कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. सध्यातरी इयत्ता दुसरीपर्यंतचे वर्ग कोणत्याही शाळेत भरणार नाहीत. सध्या शहरी भागांत वरच्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग भरवण्याची परवानगी शाळांना देण्यात आलेली आहे. तर गेल्या महिन्याभरात एकही कोविड रुग्ण न आढळलेल्या ग्रामीण भागांत जुलैपासून शालेय वर्ग भरवण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. 15 जूनच्या परिपत्रकानुसार इयत्तेनुसार ऑनलाईन वर्ग भरवण्याचे तासही आखून दिलेले आहेत. त्यानुसार इयत्ता तिसरी ते पाचवी साठी एक तास, इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी दोन तास तर इयत्ता नववी ते बारावीसाठी तीन तासांच्या ऑनलाईन वर्गांची मर्यादा घालून दिलेली आहे. तसेच इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग जुलैपासून, इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग ऑगस्टपासून तर तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग हे सप्टेंबरपासून परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर सुरु करण्यात येतील. पहिली आणि दुसरीतील वर्गाच्या विद्यार्थ्यांनी सध्या होम स्कूलिंगप्रमाणे टीव्ही आणि रेडिओवर उपलब्ध असणाऱ्या शैक्षणिक कार्यक्रमांनुसार घरीच अभ्यास करावा तर अकारवीचे वर्ग हे दहावीच्या निकालानंतरची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सुरु होतील, अशी सविस्तर माहिती महाधिवक्त्यांनी कोर्टाला दिली.
याची दखल घेत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत, जर राज्य सरकारच्या या नियमावलीवर आक्षेप असेल किंवा फी संदर्भातील काही तक्रारी असतीत तर त्या उपलब्ध प्रशासकीय यंत्रणेकडे जाऊन करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.
School Fee Issue | शाळांच्या फी आकारणीबाबत दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार