मुंबई : मुंबई सत्र न्यायालयाशेजारील धोकादायक इमारत येत्या 15 मेपर्यंत खाली करा. तसेच गरज भासल्यास पोलीस बळाचा वापर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. तसेच म्हाडाला तातडीनं या इमारतीच्या दुरुस्तीचं काम सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अली मोहम्मद यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत बुधवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी.पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपाठाने हे निर्देश जारी केले आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच महापालिकेनं या इमारतीतील 154 वर्ष जुने असलेलं आर्मी कँटीन रेस्टॉरंट तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या अगदीच शेजारी असलेली 'एस्प्लनेड मेन्शन' ही इमारत साल 2011 मध्ये मोडकळीस आलेली धोकादायक इमारत म्हणून महापालिकेनं घोषित केली होती.
तरीही वर्षभरापूर्वीपर्यंत या इमारतीत अनेक वकिलांची कार्यलये सुरु होती. काही महिन्यांपूर्वी या इमारतीचा थोडा स्लॅब कोसळल्यानंतर जवळपास सर्व वकिलांनी तिथून काढता पाय घेतला. मात्र अजुनही इमारतीच्या तळमजल्यावरील जुनं रेस्टॉरंट आणि काही दुकानं बिनदिक्कतपणे सुरु आहेत.
रेस्टॉरंटचा तर अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच आपली कात टाकून चकाचक मेकओव्हर करण्यात आला होता. आपला दुर्दैवानं जर काही दुर्घटना घडली तर उगाच जिवितहानी नको, म्हणून हायकोर्टानं ही इमारत तातडीनं रिकामी करून तिच्या दुरूस्तीचं काम हाती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.