मुंबई : मुंबईसह राज्यभरात खड्डे बुजवण्यासाठी सर्रासपणे होणारा पेव्हर ब्लॉकचा वापर कितपत योग्य आहे? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला आहे. चुकीच्या पद्धतीने लावलेले पेव्हर ब्लॉक हे फार काळ टिकतही नाहीत. त्यामुळे खड्डे बुजवताना पेव्हर ब्लॉक्सचा वापर करण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करावा, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. शनिवारी होणाऱ्या सुनावणीत हायकोर्ट यासंदर्भात आपले निर्देश जारी करण्याची शक्यता आहे.
रस्ते बांधणीत वारंवार नियमांचं उल्लंघन का होतंय? असा सवाल करत उत्तम रस्ते वापरण्याच्या नागरिकांच्या अधिकारावर प्रशासन घाला घालतंय? या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केली. राज्यभरातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींचं पुढे काहीच होत नाही, अशी खंतही हायकोर्टानं व्यक्त केली. यासंदर्भात हायकोर्टानं दाखल करुन घेतलेल्या सुमोटो याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी.एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.
बीएमसीचं रस्ते तक्रार निवारणासाठी तयार करण्यात आलेलं 'व्हॉईज ऑफ सिटीझन' हे अॅप कुचकामी असल्याचा दावा शुक्रवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. या अॅपवर फोटो अपलोड होण्यास खूप वेळ लागतो, दाखल झालेल्या तक्रारींची दखल घेतल्याची अथवा कारवाई केल्याची कोणतीही माहिती तक्रारदाराला मिळत नाही या गोष्टीही हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आल्या. तसेच रस्त्याचं कंत्राट दिल्यानंतर त्या कंत्राटदाराची फोन नंबरसकट संपूर्ण माहितीही प्रशासनानं जाहीर करावी, जेणेकरून तक्रारदारांना तक्रार करणं सोयीचं होईल, असंही याप्रकरणी हस्तक्षेप करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं आहे.