मुंबई : आधारकार्ड शिधापत्रिकेशी जोडणं अनिवार्यच असल्याचं आज मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. यासंदर्भातील जनहित याचिका निकाली काढताना कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.

1 मार्चपासून राज्यात बायोमेट्रिक रेशन कार्ड धारकांनाच स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध होणार आहे.  अन्नधान्य पुरवठा विभागाच्या सचिवांना सादरीकरण देण्याचे याचिकाकर्त्यांना निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

राज्यभरात अनेक ठिकाणी माहितीचं संगणकीकृत करताना चुका झाल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. एकट्या नाशिकमध्ये चुकीची माहिती अपलोड झालेल्या शिधापत्रिका 74 हजारांच्यावर आहेत.

पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करुनही तोडगा निघाला नसल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात दिली. नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते अझीझ पठाण यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.