मुंबई: भोसरी जमीन हस्तांतरण प्रकरणात राज्य सरकार कारवाई करणार आहे की नाही? यावर उत्तर देण्यास इतका विलंब का लागतो. असा सवाल मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला. यावर सरकारी वकिलांनी माहीती दिली की, ‘जमीन हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत अनेक विभाग समाविष्ट असतात त्यामुळे सर्व माहिती गोळा करण्याल वेळ लागतो आहे. मात्र न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांनी स्पष्ट केलं आहे की, बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीत राज्य सरकारने खडसेंवर होणाऱ्या कारवाई संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही तर, हायकोर्ट यासंदर्भात आदेश जारी करेल. सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गावंडे यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ज्यात त्यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सध्या हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती यासंदर्भात चौकशी करते आहे. मात्र, मुदत संपूनही या समितीनं अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही. संबंधित बातम्या:

भोसरी जमीन खरेदी प्रकरण, खडसेंची झोटिंग समितीसमोर हजेरी