मुंबई : लॉकडाऊन सुरु होण्याच्या आधीपासूनच ज्या कामगारांना कंपन्याकडून वेतन दिले जात नव्हतं त्या कामगारांना केंद्र सरकारच्या लॉकडाऊनमधील वेतन अथवा रोजंदारी देण्याबाबतचा निर्णय लागू होत नाही, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील प्रिमियर कंपनीच्या कामगारांची पूर्ण वेतनाची मागणी फेटाळून लावली. मात्र कंपनीने कामगारांना या कठीण काळात सांभाळून घ्यायला हवं असं स्पष्ट करत प्रलंबित वेतनापैकी 50 टक्के रक्कम त्यांना तातडीनं द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच औद्योगिक न्यायालयाने येत्या सहा महिन्यात कंपनीच्या दाव्याबाबत निर्णय द्यावा असे निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत. पुण्यातील प्रिमियर कंपनी आणि कंपनीच्या कामगारांनी केलेल्या दोन स्वतंत्र याचिकांवर न्यायमूर्ती उज्ज्वल भूयान आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
केंद्र सरकारने मार्चमध्ये एका निर्णयाद्वारे सर्व राज्य सरकारांना सूचित केले होते की लॉकडाऊनमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात न करता व्यवस्थापनांकडून त्यांना किमान वेतन मिळण्याबाबत निर्देशित द्यावेत. त्यानुसार राज्य सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे सर्व आस्थापना आणि कंपन्यांना तसे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार प्रिमियर व्यवस्थापनानेही कामगारांना लॉकडाऊनच्या कालावधीमधील वेतन द्यावे, अशी मागणी कामगारांनी याचिकेत केली होती. मार्च 2019 पासून कामगारांना वेतन मिळालेले नाही, असा कामगारांचा दावा होता.
औद्योगिक न्यायालयात कंपनीचा एक दावा मागील एक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या दाव्यामध्ये कामगारांना मार्चपासून वेतन द्यावे, असा निर्णय न्यायालयाने 3 मार्च रोजी दिलेला आहे. या आदेशाविरोधात कंपनीनेही याचिका केली आहे, जी अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे लॉकडाऊनमधील वेतनसंबंधित निर्देश प्रिमियर कंपनीच्या प्रकरणात लागू होऊ शकत नाहीत. कारण लॉकडाऊन आधीपासूनच कामगारांना वेतन मिळत नव्हते शिवाय औद्योगिक न्यायालयातील कंपनीचा दावाही अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे ज्या कामगारांना लॉकडाऊन लागला त्यावेळी वेतन मिळत होते, त्यांचे वेतन चालू ठेवण्याबाबत हे निर्देश आहेत, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.