रतन टाटा यांच्यासह टाटा समूहाचे विद्यमान अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन व आठ अन्य संचालकांनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. वाडिया यांनी डिसेंबर 2017 मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयात फौजदारी फिर्याद दाखल केली होती.
टाटा समूहाचे माजी प्रमुख सायरस मिस्त्री यांना ऑक्‍टोबर 2016 मध्ये पदउतार करण्याच्या वेळेस टाटा आणि अन्य संचालकांनी विशेष सर्वसाधारण सभा (डिसेंबर 2016 आणि फेब्रुवारी 2017) आयोजित केली होती. मात्र भागधारकांनी मतदान करुन वाडिया यांना हटविले होते. याबाबत त्यांनी संचालक मंडळाकडे खुलासा मागितला होता. मात्र त्यांना दिलेल्या लेखी खुलाशाबाबत असमाधान व्यक्त करीत त्यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला होता.
दंडाधिकाऱ्यांनी वाडिया यांच्या दाव्याची दखल घेऊन सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात टाटा यांनी उच्च न्यायालयात अपील याचिका केली होती.
न्यायमूर्ती रणजीत देसाई आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. वाडिया यांनी दाखल केलेली तक्रार केवळ व्यावसायिक वादातून दाखल केलेली आहे, त्यामध्ये तथ्य नाही, असा युक्तिवाद टाटा यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात केला होता. त्यांना दिलेल्या लेखी खुलाशामध्ये असे सांगण्यात आले होते की ते (वाडिया) कंपनीच्या हिताची भूमिका घेत नाहीत, आणि असे सांगणे म्हणजे मानहानी होत नाही, असाही युक्तिवाद त्यांनी केला. खंडपीठाने हा युक्तिवाद मान्य करत ही फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचे आदेश दिले.