मुंबई : एकिकडे मनोधैर्य योजना अधिक सशक्त करण्यासाठी आग्रही असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडित अल्पवयीन मुलीला गर्भपाताची परवानगी नाकारताना आपली हतबलता व्यक्त केली आहे.

या 16 वर्षीय पिडीत मुलीचा वैद्यकिय चाचणी अहवाल पाहिल्यानंतर अपत्यात कोणताही दोष आढळला नाही. त्यामुळे कायद्याने गर्भपाताला परवानगी देणं शक्य नसल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.

पीडित अल्पवयीन मुलगी ही 26 आठवड्यांची गरोदर आहे. ठाण्यातील कापुरबावडी पोलीस स्थानकात यासंदर्भात बलात्काराचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मात्र मुलीची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालल्याने मुलीच्या पालकांनी गर्भपाताची परवानगी मागण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली.

परिस्थितीचं गांभीर्य पाहत न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने केईएम हॉस्पिटलमध्ये तातडीने पीडित मुलीच्या वैद्यकीय तपासणीचे निर्देश दिले होते. मात्र अपत्यात कोणताही दोष नसल्याने कोर्टाने पीडितेला दिलासा देण्यास नकार दिला.