Illegal Constructions At Mumbra : साल 1998 च्या शासन आदेशाची अंमलबजाणी अद्यापही का सुरू आहे. पावसाळ्यात अनधिकृत बांधकामं पाडण्यास मनाई करणा-या साल 1998 च्या आदेशाची आजही अंमलबजावणी का सुरूय?, पावसाळ्यात या इमारतींचा धोका सर्वात जास्त असताना कारवाई थांबवणं धोकादायक नाही का? असे सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं धोकादायक इमारतींच्या मुद्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
यापुढे धोकादायक इमारतींमुळे एकाही निष्पाप व्यक्तीचा जीव जाऊ देणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी स्पष्ट केलं. ठाण्यातील मुंब्रा इथल्या अनधिकृत इमारतींमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याची गंभीर दखल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतली. वारंवार नोटीस बजावल्यानंतरही या धोकादायक इमारती बेकायदेशीरपणे उभ्या कशा?, आणि नागरिक अद्यापही त्यात कसे राहतात? असे सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून टीएमसीला किमान हा पावसाळा संपेपर्यंत या इमारती पाडण्यापासून रोखण्यात यावं, अशी विनंती इमारतींच्या रहिवाशांकडून न्यायालयाला केली गेली. त्यावर आम्ही नेहमीच मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विचार करत आलोत. तुम्‍ही जगावं हीच आमची इच्छा आहे. एक इमारत कोसळल्‍यानं अनेकांचा जीव जाऊ शकतो आणि शेजारील इमारतींनाही धोका होऊ शकतो, हे कसं विसरून चालेल असं मत व्यक्त केलं.
काय आहे याचिका -
साल 2013 मध्ये मुंब्र्यातील मध्ये ‘लकी कंपाऊंड’ ही इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 76 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याच प्रकरणातील एक सरकारी साक्षीदार असलेल्या संतोष भोईर यांनी वकील नीता कर्णिक यांच्यामार्फत इथल्या 9 बेकायदेशीर इमारतींविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंब्रा येथील या नऊ अनधिकृत इमारती पाडण्याची मागणीच त्यांनी आपल्या याचिकेतून केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. ठाणे महानगरपालिकेनं अनधिकृत या बांधकामांना अनेक वेळा पाडण्याच्या नोटीसा बजावल्या आणि इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठाही खंडित केला होता. तरीही रहिवासी तिथं अवैधपणे राहून वीज आणि पाण्याची चोरी करून वापर करत असल्याचं कोर्टाला सांगण्यात आलं. या सर्व इमारती जीर्ण झाल्या असून त्या राहण्यास योग्य नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला. ठाणे पालिकेनं या नऊ इमारतींना पाडण्याच्या अनेक नोटीसा पाठवल्या होत्या, परंतु रहिवाशांनी ती जागा सोडण्यास नकार दिल्याचं टीएमसीचे वकील राम आपटे यांनी कोर्टाला सांगितले. तसेच साल 1998 च्या शासन आदेशानुसार पावसाळ्यात कुठल्याही अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवण्यास मनाई करण्यात आल्याची माहितीही खंडपीठाला दिली.
मुंब्र्यात जवळपास 90 टक्के इमारती या अनधिकृत आहेत. त्यामुळे सरकारकडून याबाबत एकसमान धोरण आणण्याची गरज आहे. त्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर बेकायदा इमारती असतील तर या नऊ इमारतींपासूनच ही कारवाई सुरू करावी. या सर्वांचं पुनर्वसन करणं हा सरकारचा प्रश्न आहे. मात्र, तोपर्यंत या रहिवाशांना अशा धोकादायक इमारतींत राहण्यास आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं याप्रकरणाची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब करत तूर्तास कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश ठाणे पालिकेला दिले आहेत.