मुंबई : बुलेट ट्रेनसाठी जमीन संपादित करण्याला विरोध करणाऱ्या 'अटलांटा' या बांधकाम कंपनीविरोधातील 'स्टॉप वर्क' नोटीस रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. "प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे", हे बोलायला फार सोप्प असतं. मात्र त्यामुळे अनेकांना फार त्रास सहन करावा लागतो. अशा प्रकारच्या आधुनिक प्रकल्पांची आपल्याला नितांत गरज आहे, मात्र त्यामुळे उगाच कुणावर अन्याय होणार नाही, याची प्रशासनाने काळजी घेतली पाहिजे, असं निरीक्षण न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने यावेळी नोंदवलं.

या संबंधित कंपनीविषयी अनवधानाने चूक झाली असल्याची कबुली हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या वकिलांनी हायकोर्टात दिली होती. ठाणे महापालिकेने 2 मे 2018 रोजी अटलांटा लिमिटेड या बांधकाम कंपनीला नोटीस बजावली होती. 'बांधकाम सुरु असलेली तुमची इमारत बुलेट ट्रेनसाठी राखीव करण्यात आलेल्या जमिनीवर उभारण्यात येत आहे', असे नमूद करुन बांधकाम थांबवण्याची नोटीस पालिकेने बजावली होती. ज्याला या कंपनीने हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.

'आमच्या कंपनीने मुंब्य्राजवळच्या आपल्या तीन हेक्टर जमिनीवर पूर्वीच निवासी इमारतींचे बांधकाम सुरु केलं आहे. दोन इमारती आधीच बांधून तयार झालेल्या असून तिसऱ्या इमारतीचं बांधकाम सुरु आहे. ठाणे महापालिकेने कमेन्समेंट सर्टिफिकेट म्हणजेच सीसीसह अन्य दिलेल्या परवानगीनंतरच हे बांधकाम सुरु केलं आहे. तसंच, 13 मार्च 2018 ला काढण्यात आलेली एक सार्वजनिक नोटीस कंपनीच्या पाहण्यात आली. त्यात हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनकडून भूसंपादन करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं होतं. परंतु त्यात आमच्या कंपनीच्या जमिनीचा उल्लेख नव्हता. असं असतानाही ठाणे महापालिकेने आम्हाला काम थांबवण्याची नोटीस बजावली' असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला होता.

जवळपास एक लाख दहा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालं होतं. त्यानुसार महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये जवळपास 1400 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यापैकी सुमारे एक हजार 120 हेक्टर जमीन ही खासगी मालकीची आहे.