मुंबई : सुरक्षा रक्षक पुरवणाऱ्या एका कंपनीत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या अमित चांदोलेंची पोलीस कोठडी मागणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यावरील आपला निकाल राखून ठेवला आहे. या सुनावणी दरम्यान आरोपीच्या रिमांडशिवाय ईडी तपास करु शकणार नाही का? योग्य कारण असल्याशिवाय अशाप्रकारे एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य बाधित होऊ शकत नाही, असं मत न्यायालयानं या सुनावणी दरम्यान व्यक्त केलं.
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे चांदोले यांना ईडीनं काही दिवंसांपूर्वी ताब्यात घेतलं होतं. मात्र दुसऱ्याच सुनावणीत त्यांचा पोलीस रिमांड वाढवण्यास न्यायालयाने नकार दिला देत चांदोलेंना 14 दिवसांच्या न्यायलयीन कोठडीत पाठवलं. याविरोधात ईडीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली.
या प्रकरणात कागदपत्रे आणि व्यवहार तपासाचे आहेत. हवालाबाबत चौकशी करायची आहे, त्यामुळे आरोपीचा आणखी रिमांड हवा आहे, असा युक्तिवाद ईडीकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला. मात्र चांदोलेंच्यावतीनं या आरोपांचं खंडन करण्यात आलं. विशेष न्यायालयात योग्य ती कागदपत्रे दाखल न केल्यामुळे ईडीची मागणी कोर्टानं फेटाळली आहे. आता पुन्हा रिमांड केवळ शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांना अडकवण्यासाठी मागितला जात आहे, असा दावा चांदोले यांचे वकील रिझवान मर्चंट यांनी हायकोर्टात केला. सरनाईक यांचे आर्थिक व्यवहार चांदोलेंना काय माहिती? ते काही त्यांचे सीए नाहीत. असा दावा चांदोलेंच्यावतीनं युक्तिवादात करण्यात आला.
साल 2014 मध्ये एमएमआरडीएच्या सुरक्षा रक्षक कंत्राटबाबत गैरप्रकार झाला आणि त्याचा आर्थिक फायदा प्रताप सरनाईक आणि अमित चांदोले यांनी घेतला, अशी तक्रार कंपनीच्या एका माजी कर्मचाऱ्याने केली आहे. याप्रकरणात सरनाईक कुटुंबियांना ईडीनं चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे.